युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चारसम्बन्धी सेवाहरू सुरक्षित रूपमा विस्तार गर्ने, खानेपानी, ढल, विद्युत र सडक विस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी भूमिगत उपकरणहरूमा क्षति रोक्नको लागि सरकारले युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेस गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न गुणस्तरमा सुधार ल्याउन टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँगसँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । सभापति खड्काले सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट निर्माण गरिने भवनहरूमा नै बीटीएस टावरहरू जडान गर्न मिल्नेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरूपको बनाउने टेलिकमका २२८ वटा टावरमार्फत ‘फोरजी’ सेवा विस्तार गर्ने चालु आ.व.को कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयार पारी समितिमा पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

सभापति खड्काले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेका तर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका, बजेटअनुसार टावर निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषयलगायतका समस्याहरूको अध्ययन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्नेगरी प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा विस्तारका कार्यहरू लक्ष्य तथा अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटोछरितो रूपमा सेवा विस्तार गर्ने चालु आ.व. को स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ताजा खबर