प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्न अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसद्सँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।

शीर्ष नेताहरूको निवास अगाडि गुप्तचर राखेर निर्वाध रूपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । अदालतको स्वीकृतिबिना फोन ट्यापिङ पनि गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देशभित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सो विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहामा चलेको आरोप लगाए ।

गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले सूचनादाताको नाममा प्रहरीहरूले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताइन् ।

उनले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिने उल्लेख गरिन् ।