नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ सांसदकाे मतदान
२ भदौ २०७९ १९:०६
प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पुनः पारित भएकाे छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन-२०६३ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको हाे।
बिहीबार भएको मत विभाजनमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकै रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत परेको छ । त्यस्तै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा ६० मत परेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए। मतदानका बेला १९५ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि यो विधेयक दोस्रोपटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ। दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने बताएको थियो। एमालेले राष्ट्रिय सहमति गरेर अथवा प्रतिनिधि सभाको समितिमा पठाएर विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। तर सरकारले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने बताएको थियो।
सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने बताएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकको पुनर्विचारसम्बन्धी छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
सत्तापक्षले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन मागेको थियो। एमालेका २८ भन्दा धेरै सांसदले उभिएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न मत विभाजन मागेका थिए।
एमाले सांसद विशाल भट्टराईले राष्ट्रप्रमुखले पुनर्विचार गर्नका लागि पठाएकाले हुन्छ र हुन्न भन्नेमा लैजान नहुने बताएका थिए।
सामान्यतया प्रतिनिधि सभाले ध्वनी मतमार्फत् सांसदहरूलाई हात उठाएर हुन्छ र हुन्न भन्न लगाएर विधेयक पारित गर्ने गरिएको छ।
भट्टराईले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न एमाले पनि सहमत रहेको तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पेश भए रोक्न मिल्दैन : कानुनविद्
प्रतिक्रिया
One thought on “नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ सांसदकाे मतदान”
Leave a Reply to Sudip Cancel reply
सम्बन्धित समाचार
देशको सर्बोच्च पद म़ा आसिन राष्ट्रपति को कुनै गरीमा वा हैसियत छ कि छैन? छ भने वहाको चिन्ता लाई सम्बोधन गरेर पुन बिधेयक प्रमानिकरन को लागि पठाउँन पर्थ्यो येदि ई प्रमाणित नालायक नेताहरू को अलिकति पनि बुध्ही भएको भए! दल का कन्सल्टेन्ट जस्ता वकिल हरू ले सत्य तथ्य लाई बुझ्नु नसक्नु पनि एउटा बिडम्बना नै देखियो!! जय मात्रीभूमि!