प्रदेश मन्त्रीहरूको आरोप : केन्द्र सरकारले संघीयतालाई सवलीकरण होइन, निरुत्साहित गर्दैछ

बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार तथा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार आदिको बारेमा संविधानमै अस्पष्टता भएकाले संघीय शासन प्रणालीमा अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले संविधान र ऐनले तोकेको अधिकार पनि संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिनु संघीयता कार्यान्वयनको समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन स्थानीय सरकारले नमानीकन आफँै ऐन बनाइरहेको भन्दै उनले तीनै तहको सरकारका बीचमा सहमति हुन नसकेमा संघीय शासन प्रणालीमा समस्या पर्ने बताए ।

त्यस्तैगरी अन्तरक्रियामा बोल्दै बागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संघीय सरकार संघीयतालाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ नभई निरुत्साहित गर्नेतर्फ अगाडि बढेको बताए । उनले संघीय सरकारले आफ्नो कार्यालयहरू घटाउनुपर्नेमा झनै बढाउँदै लगिरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक हरेक वर्ष भए पनि बैठकको निर्णय कार्यान्वयमा कन्जुस्यार्इं भएको बताए । उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू चुकेको बताए ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारकी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङले तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको धारणा राखिन् । उनले तीन तहको सरकार बीचमा सहकार्य, सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताइन् । उनले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीले प्रदेश सरकारले धेरै मन्त्री बनाएको भए पनि मन्त्रीहरूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरिन् । राज्यमन्त्रीले कुनै अधिकार नपाउने भए मन्त्री बनाउनु आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । आफूले राज्यमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रम माग गरे पनि पाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीले काम गर्न नसके मन्त्री हुनुको अर्थ नरहेको बताइन् ।

उनले संघीयता आफूजस्तो दलित महिला मन्त्रीको तहसम्म पुगेको भन्दै यसलाई उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री नेपालीले आफू मन्त्री हुनु भन्दा पनि दलित, महिला तथा विपन्न वर्गको लागि आफूले गर्नुपर्ने काम भयो कि भएन भन्ने मुख्य विषय भएको उल्लेख गरिन् ।