नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागेको हो ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दुई–दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वकाीर गरेकी थिइन् । संविधानतः कुनै विधेयक एक पटक पुनर्विचारका संसद्मा फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रो पटक भने त्यो अधिकार छैन । आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।