निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन नेताहरूको आग्रह

राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमालगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकारविरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरूले दिएका छन् ।

आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लिलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरूले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यावहारिक हुनेगरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताए ।

लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार प्रशारमा मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यवहारिक बनाउने, खर्चको सीमा लगायतका विषयलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिताका बारेमा राजनीतिक दलहरूको फरकफरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरूको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेको बताए ।

आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेको र अन्य केही दलहरूले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएको जानकारी उनले दिए ।