उत्तरी नाकामा चीनको अझै ‘अघोषित नाकाबन्दी’, मारमा स्थानीय र व्यवसायी ?

तिहार सकियो, तर केरुङ भन्सार कार्यालयमा केही दिनयता व्यवसायीलाई चीनबाट आयात गरेको ओखरलगायत वस्तुको क्लियरिङ गराउन भ्याइनभ्याइ छ । तिहारका लागि लक्षित गरेर आयात गर्न लागिएको ओखर चीनले समयमै अनुमति नदिँदा र चाडपर्वले बैंक बन्द हुँदा व्यवसायीले बिक्री हुने समयमै भित्र्याउन पाएनन् ।

भूकम्प र कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै लामो समयदेखि चीनले उत्तरी नाकामा एकतर्फी रुपमा ‘अघोषित नाकाबन्दी’ कायमै राख्दा व्यवसायीले सास्ती भोग्दै आउनुपरेको पछिल्लो उदाहरण हो, यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नाका केरुङ र तातोपानी मात्र हैन, अन्य उत्तरी नाकाहरु पनि चीनले केही वर्षयता एकतर्फी रुपमा ठप्प पार्दा त्यहाँको जनजीवन नै कष्टकर बनेको छ ।

हुम्ला, मुगु, गोरखाको लार्के, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुुङको टिप्तालालगायत चीनसँग जोडिएका नाका केवल नाका मात्र नभई यहाँका स्थानीयको दैनन्दिन जीवनीसँग जोडिएका मार्ग पनि हुन् । तर, छिमेकी र मित्रराष्ट्र रुपमा आफूलाई चिनाउन खोज्ने चीनले यी नाकालाई सहज बनाउन उदासीन देखिँदा सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आउनुु परेको छ ।

उदाहरणको रुपमा नेपाल–चीन सिमाना ओलाङचुङगोला गाउँपालिकाको नाका (टिप्ताला भञ्ज्याङ) चार वर्षदेखि बन्द छ । यो नाका खुलाउन माग गर्दै गत साउनमा त्यहाँको गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूले पत्र लेखेर प्रशासन कार्यालयलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

 

नाका बन्द भएपछि स्थानीय आर्थिक संकटमा परी जीविकोपार्जनमा समस्या भएको, बस्ती स्थानान्तरणको स्थिति सिर्जना भएको, महँगी चरम रुपमा बढेको पत्रमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूूले ओलाङचुङगोला, याङमा, घुन्सा र फलेका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोतजडिबुटी, गलैंचा र पशुचौपाया निर्यात गर्न नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

विशेषगरी पशुपालन, जडीबुटी संकलन र गलैँचा उत्पादन मुख्य पेशाका रुपमा अँगालेका स्थानीयको नाका बन्द हुँदा सामान निर्यात ठप्प भएको छ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङदेखि सामान बोकेर लैजाँदा ओलाङ्चुङगोला, घुन्सा, फले र याङ्मा पुग्न चार दिन लाग्ने गर्छ भने पालिकाको केन्द्र तापेथोकबाट सामान लैजाँदा तीन दिनमा पु¥याउन सकिन्छ । सदरमुकामबाट सामान खरिद गर्दा घरसम्म पु¥याउँदा लागत मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नाका खुला हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा एक दिनमा तिब्बतको रियू बजार किनमेल गरेर घर फर्किन सक्छन् । सडक सञ्जालबाट टाढै रहेको यस क्षेत्रका समुदायले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् । बिरामी पर्दा हेलिकोप्टर ‘चार्टर्ड’ गर्छन् भने आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले तीन दिनको बाटो पैदल हिँडेर जिल्ला अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, समस्या भने हालसम्म ज्यूँकात्यूँ नै छ । मुस्ताङ, हुम्ला, मुगु, उत्तरी गोरखालगायत चीनसँग जोडिएका नाका क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या पनि उस्तै छ ।

निर्यात ठप्प, आयात नगन्य

केही वर्षयता नेपाल–चीन नाकामा नेपालतर्फबाट निर्यात ठप्प रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चीनतर्फ विशेषगरी जडीबुडी, हस्तकलाका सामग्री र खाद्यान्न लगायत वस्तु निर्यात हुने गरेको थियो । तर, चीनले भूकम्प र कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नाका ठप्प पारेपछि निर्यात पनि बन्द भएको हो । विभागका अनुसार हाल उत्तरी क्षेत्रका रसुवाको केरुङ र सिन्धुुपालञ्चोकको तातोपानी नाका मात्र सञ्चालनमा छन् । यी नाकामा पनि गत भदौसम्म आयात ठप्प नै थियो । मान्छेको आवतजावत त चीनले हालसम्म पनि खुला गरेको छैन ।
रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार दशैंतिहारका लागि चीनले गत भदौ ३१ देखि सामान आउन दिएको थियो । उनका अनुसार यो नाकाबाट स्याउ, ओखरलगायत सड्ने गल्ने वस्तुहरु आयातमा चीनले प्राथमिकता दिएको छ । ‘भदौ अन्तिमदेखि यो नाकाबाट आयातमा सहज भएको छ । तर, चीनले अझै पनि निश्चित कोटामा मात्र गाडीहरु पठाइरहेको छ । नियमित १४ वटा गाडीहरु आइरहेका छन्, जुन नेपालमा २८ गाडी हुने गर्छ,’ उनले भने ।

क्लियरिङ हुन बाँकी छ । असोज मसान्तसम्म यो कार्यालयले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यद्यपि, नाकाको अवस्था भने अझै सहज भइसकेको छैन । चिनियाँ पक्षसँग भर्चुअल रुपमा विभिन्न समयमा वार्ता भइरहेको र उनीहरु नाका खुलाउन सकारात्मक रहेको जवाफ पाउने गरेको भण्डारी बताउँछन् ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले तिब्बतमा अझै लकडाउन जारी रहेको जानकारी पाएको र त्यसै कारणले आयात निर्यात अझै सहज नभएको पर्दाफासलाई बताए । ‘अहिले धेरैजसो वस्तु केरुङ नाकाबाट आउने गरेको छ । तातोपानीबाट दिनमा ४–५ वटा गाडी मात्र आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्याउ, ओखर, मतपेटिका आयात भएका छन् ।’ गत असोज पहिलो सातादेखि चीनले मालवाहक गाडी पठाउन थालेको उनले जानकारी दिए । यो नाकाबाट पहिले जडीबुडी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुने गरेको अहिले ठप्प नै छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएपछि यो नाकाबाट आयातमा केही सहजता आएको हो ।

असोजमा ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको र हालसम्म ८० करोड राजस्व उठेको केसीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यो भन्सारमा ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । तर अहिलेकै जस्तो अवस्था भएमा त्यति राजस्व नउठ्ने उनले बताए ।

अन्य नाकाहरुको अवस्था त अझै दयनीय छ । केही नाकामा नेपाली पक्षले पूर्वाधार नै निर्माण गर्न सकेको छैन भने कतै मौसमअनुसार खुल्ने पनि लामो समयदेखि बन्द छन् । यारिनाका भन्सार कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रामराज जैसीले कोरोनाकालयता नाका ठप्प रहेको र पूर्वाधार अभावका कारण सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेको पर्दाफासलाई बताए । नाका क्षेत्रमा अझै कर्मचारी पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

चिनियाँ नाका एकतर्फी रुपमा ठप्प हुँदा स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको उनले बताए । ‘चीनसँगको नाका खुलेमा हुम्ला मात्र नभई, मुगु, बाजुराका बासिन्दालाई पनि सहज हुन्छ । त्यता ठप्प हुँदा नेपालगन्जबाट महँगो भाडामा हवाईजहाज चार्टर गरेर ढुवानी गर्नुपर्छ । यातायातबाट त हुम्लामा ढुवानी सम्भव नै छैन,’ उनले भने । जडीबुटी, गलैंचा, चौंरीको छुर्पी निर्यात ठप्प हुँदा यहाँको बासिन्दाको आयआर्जन नै बन्द भएको जैसीले बताए ।

करोडौंको नोक्सानीमा व्यवसायी

चीनले एकतर्फी रुपमा नाकाबन्दी गर्दा करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको व्यवसायीले बताएका छन् । चीनबाट खरिद गरेका सामान सीमा क्षेत्रमै अलपत्र पर्ने गरेको र सड्नेगल्ने सामानदेखि लत्ताकपडा बिग्रिएर व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी खेप्नुपरेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ । व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो समय उत्तरी नाकामा देखिएको समस्याका कारण चिनियाँ सामान पनि पानीजहाजबाट भारतको कोलकाता नाका हुँदै ल्याउने गरिएको छ ।

नेपाल–चीन नाकामा सहजता ल्याउन माग गर्दै व्यवसायीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामहरी कार्कीले पर्दाफासलाई बताए । ‘नाकामा समस्या आएपछि व्यवसायीले नै कम र अलि चाँडै नै सामान अर्डर गर्न थालेका छन् । दुई साताभित्र नै आयात हुने सामान दुई चार महिना लाग्न थालेको छ । यसका कारण कतिपय व्यवसायीले कोलकाता हुँदै ल्याउँदै ढुवानी पनि महँगिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘व्यवसायीको मुख्य माग नै उत्तरी नाका पहिलेजस्तै सहज रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने हो ।’

चिनियाँ उच्च अधिकारीको आश्वासन मात्रै

नेपाल–चीन नाका प्रभावित भएको सात वर्ष भयो । कोरोनायताको चार वर्ष त यी नाका ठप्प नै छन् । यस अवधिमा चीनबाट राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित ६ उच्च अधिकारीको भ्रमण भएको छ । तर, समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन ।

६–७ असोज २०७६ मा सीका विचार धारामाथि सीपीसी र तत्कालीन नेकपाबीच छलफल गर्न सीपीसी विदेश विभागका तत्कालीन प्रमुख सोङताओ काठमाडौं आएका थिए । त्यसपछि २५–२६ असोज २०७६ मै राष्ट्रपति सीले दुई दिने राजकीय भ्रमण गरे । यो नेपालमा २३ वर्षपछि चीनबाट भएको उच्च भ्रमण थियो । १२–१५ पुस २०७७ मा सीपीसी विदेश विभागका तत्कालीन उपप्रमुख कुओ येचौंको भ्रमण भएको थियो ।
यस्तै, चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङहेले २०७७, विदेशमन्त्री वाङ यीले २०७८ र सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख लिउले गत २६–२९ असारमा नेपाल भ्रमण गरे । गत भदौमा नै चिनियाँ जनकंग्रेसका प्रमुख ली चान्सुले नेपालमा चार दिने भ्रमण गरेका थिए । ती भेटवार्तामा नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, पार्टीगत सम्बन्ध, नेपालमा विदेशी चासो‚ चीनलाई पर्न सक्ने प्रभाव र एक चीन नीतिलगायत विषयमा कुराकानी हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने नाकाका विषयमा भने दुई देशबीच छलफल मात्रमै सीमित हुने गरेको छ ।

वार्षिक बैठक ठप्प, भर्चुअलकै भर

भन्सार विभागले ल्हासा महावाणिज्यदूतावाससँग कूटनीतिक, व्यापारिक लगायत विषयमा वार्षिक रुपमा हुने दुई देशीय बैठक पनि केही वर्षयता ठप्प रहेको जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्काका अनुसार डीजीपी स्तरको यस्तो वार्ता अहिले भर्चुअल रुपमा नै सीमित रहेको छ ।
‘उच्चस्तरीय मात्र हैन, स्थानीय स्तरका बैठकहरु पनि हुन नसकेको पाएका छौं, दुईटा उत्तरी नाका सञ्चालनमा रहे पनि पूरा क्षमतामा चलेका छैनन्, अन्य उत्तरी नाका ठप्प नै छन्,’ उनले भने । खड्काले उच्च तहबाट नाका सहज बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
विभागले यसो भनिरहँदा नाकाका प्रमुख भन्सार अधिकृत भने चीनले नचाहेसम्म नाका सहज नहुने बताउँछन् । अझै पनि तिब्बतमा लकडाउन रहेको र सरकारबाटै चीन सरकारसँग वार्ता नभएसम्म नाका पूर्ण रुपमा खुला नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।