अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, ‘नागरिकता विधेयक अब बन्ने नयाँ संसद्ले तत्काल पारित गर्नुपर्छ’
२७ कार्तिक २०७९ १३:१६
नयाँ आउने संसद्को पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।
उनीहरूले संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएकाले किन्तु, परन्तु भनेर एकै देशका नागरिकलाई भिन्न व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। अब बन्ने संसद्को पहिलो बैठकबाट सो विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत उनीहरूले औंल्याएका छन्।
अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ अब बन्ने नयाँ संसद्ले तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानले हरेक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले अब आउने संसद्ले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई थाँती राखिएको सो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनलेसो विधेयकमा केही छुटेको भए सच्याउन सकिने तर त्यसलाई २/३ वर्षसम्म लम्ब्याउन भने नमिल्ने तर्क गरे। उनले नागरिकताकै कारण नेपालमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने विषयमा भने राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा प्रतिबद्धता जनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
संविधानले विदेशमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई नागरिकता दिने विषयको प्रावधान नराखेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो विभेद हटाउने गरी संविधानमै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। अधिवक्ता मुल्मीले राजनीतिक दलहरूले पहाडमा जाँदा नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयक पारित नगर्ने र मधेशमा जाँदा गर्ने भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए।
अधिवक्ता मुल्मीले संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ख मा विदेशीसँग विवाह गरेर गएका महिलाका पतिले नेपालमै बस्न चाहे भने पनि नागरिकता नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले आमा वा बाबु एक जना नेपाली हुने भन्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। अधिवक्ता मुल्मीले नेपालमा नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्थाकै कारण महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको बताए।
संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। सो विधेयक अब आउने संसद्ले छिटो पारित गरेर नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार वञ्चित गर्न नहुने अधिवक्ता मुल्मीको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया