‘कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्छ’

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा नेपाली कांग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए । उनले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि बताए । उनले कांग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनशायका साथ बसेको आरोप लगाए । प्रस्तुत छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, किन पेचिलो बन्दैछ ?
पेचिलो बनेको होइन । नेपाली कांग्रेस एक प्रकारले भन्दाखेरि प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसद्को समीकरणलाई ख्याल नगरीकन एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍याे । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनशाय प्रकट गर्‍याे । जसका कारणले गर्दाखेरि एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन । अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरू मिलेर स्थायित्व दिने जुन प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेन । त्यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसलाई एउटा स्वाभाविक परिघटनाको रूपमा लिएका छौं । वास्तवमा संसद्को जनादेशको कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्दै आएका थियौं चुनावले नेकपा (एमाले)लाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन । र, पाँच दलीय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो । त्यो चिजलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट जो बाहिर निस्कन्छ, खासगरी नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र, त्योसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौं । माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य स्वाभाविक रूपमा एक प्रकारले भन्ने हो भने नीतिगत हिसाबले अनुकूलताको विषय हुन्थ्यो । किनकि दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडि बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरूका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौं ।

एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौं । र, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सात दलका बीचमा सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौं । त्यो पनि त्यही सहमतिको आधारमा अगाडि बढेको छ । हामीले जे कुरामा एउटा समझदारी गरेका थियौं त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत नै अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ । त्यस अर्थमा अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिनँ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ । र, हामी त्यो सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्तामा रहेका दलहरूको बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौं । र, त्यो उम्मेदवार सत्तापक्षको उम्मेदवार हुन्छ । सत्तापक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले पहल गर्छौं । त्यस अर्थमा सत्तापक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन ।

सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । किनकि सत्तापक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ ? र, नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा कांग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । सहमति भनेको के हो भने सत्तापक्षलाई अनुकूल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो । त्यो हिसाबले म के ठान्छु भन्दाखेरि चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि सत्तापक्षको आफ्नो साझा उम्मेदवार हुन्छ । त्यो साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षहरूको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ । जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा गर्‍याैं । जसरी हामीले अन्य उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा प्रयास गर्‍याैं । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा कांग्रेस तयार भयो । सभामुखजस्तो न्युट्रल जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन । त्यसले कांग्रेसको नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । उसका लागि सहमति भनेको चाहिँ एमालेविरुद्धको जुन विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी छ त्यसको निरन्तरताको रूपमा उसले सहमतिको कुरा गरेको हो । जबकि जनताको जनादेश त्यस्तो रहेन । एक प्रकारले भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि । नेकपा एमाले चुनावको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला । तर, लोकप्रिय मतको हिसाबले भन्ने हो भने ७७ जिल्ला मध्ये ४४ स्थानमा पहिलो स्थानमा छ । ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो स्थान छ । भन्नुको अर्थ जनताको जनादेशले पनि के बताउँदैन भन्दाखेरि उनीहरूले एमालेको विरुद्ध गरेको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यस अर्थमा कांग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइराखेको छ, त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । र, राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रूपमा छ । अहिले बनिरहेको सात दलीय जुन समीकरण छ, त्यो समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनशायमा आधारित छ । जुन कुरा राष्ट्रको हितमा पनि छैन र स्वाभाविक रूपमा सात दलीय जुन समीकरण छ त्यो समिकरणका पक्षमा रहेका दलहरूको रुचिको विषय पनि होइन ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्र हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारी जे थियो, त्यसमा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौं नि ?
वास्तवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । किनकि हामी माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौं । उहाँहरूको मनशाय भनेको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेका हौं भन्ने खालको सम्मको कुरा हो । तर, त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले)सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । अलग समीकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरू हुन्छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिन सक्छ । तर, हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिबद्ध छ कि डिरेल भयो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महसुस गरेका छैनौं ।

कांग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाऔं भन्दा त्यस्तो आपत्ति नै जनाउनुपर्ने किन ?
जसले सहमतिको कुरा गरेको छ, त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी । उहाँ आफैंले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडि सर्नुपर्‍याे भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा नेकपा (एमाले)लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र ? त्यो त छैन नि त । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त । त्यस अर्थमा यो के हो भन्दाखेरि अहिलेको समीकरणमाथि सन्देह पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको समीकरण वास्तवमा जनअपेक्षाअनुसारको समीकरण बन्न पुगेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै पुँजीबजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । मुलुकका आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुन थाल्यो । राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो । पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो । हरेक चिज सकारात्मक देखिन थाल्यो । त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनःस्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुचि हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिताको पाँच दलीय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ? त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने कांग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ ।

सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ?
प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ, राज्यका अंगहरूमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्‍याे । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यद्यपि सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा उभिन तयार हुनुपर्छ । या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस् । र, सत्तापक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालका कुरा उचित कुरा होइन ।

माओवादी केन्द्र यसैगरी यही रूपमा राजनीतिक समीकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ? केही कुराहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकले भनेकै कुराहरूमा पनि ठोस निर्णय नदिएको अवस्थामा संशय पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ ?
त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । संयन्त्र भाषामा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहार्दपूर्ण ढंगले काम गरिरहेकै अवस्था देख्छु म । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुरा चाहिँ सात दलका बीचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सातवटा राजनीतिक दलहरू नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो । अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो, आधारभूत रूपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन्, त्यसको व्यवस्थापन पनि हुन सक्छ । त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं आफैंले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ, त्यसकारण म अब काम गर्न चाहन्छु । र, त्यो वातावरण अहिलेको सात दलीय संयन्त्रअन्तर्गतकाे सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूको एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । सात दलीय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलीय संयन्त्र उभिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले एमालेको कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्‍याे भन्ने आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । नेकपा( एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जतिबेला सत्तापक्ष स्थानीय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्‍याे । आमनिर्वाचनको समयमा पनि विलम्ब गर्न खोज्दाखेरि उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी गर्‍याे । र, संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण संविधान र कानूनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जतिबेला कानूनले निर्धारित गरेको समय हो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । जुन कुरा बेला भइसकेको छैन होला । फागुनको २५ गतेसम्म कानूनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो । एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मतदाताहरू परिभाषित छन् । त्यो परिभाषित मतदाता, सीमित मतदाताका बीचमा हुने चुनाव हो । त्यस अर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा पनि होइन । सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडि सार्दैछ भन्ने कुरा सुनेका छौं । प्रदेशका हकमा अलग अलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने । यो सकारात्मक नै होला तर त्यसका लागि अतिरिक्त समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन । फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउने गरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसलाई सहयोग गर्न सात दलीय समीकरणको सरकार तयार छ ।

सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरीसकेको छ, तर सरकारले एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ?
होइन । सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वाभाविक हो । हामी के कुरा बुझौं भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौं । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त गर्‍याे । अर्कोतर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र ? छैन । हरेक प्रकारका सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको कुरा उनीहरूको रिपोर्टले बताइराखेको छ । पुँजीबजारले त प्रत्यक्ष रूपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ । निश्चित रूपमा केही घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि मान्छेमा अन्यौलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षाअनुसार हल गर्छाैं । जस्तो कि रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यौलता सिर्जना भएको छ । त्यो विषयलाई कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरीकन फेरि सात दलीय समीकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौं । त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ खासगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौं । त्यसका लागि समय केही लाग्न सक्छ । तर, त्यसले सत्ता समीकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौं ।