‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

सांसदहरूले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट किटानसहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सोधिने प्रश्नहरूको संख्याको सीमा पनि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

साथै पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद बाहेकका सांसदहरूले पनि पूरक प्रश्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क पनि उनीहरूले गरेका छन्। यसमा सबै सदस्यहरूको मतैक्यता भने छैन। केही सदस्यले भने व्यावहारिक कठिनाइ हेरेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि अन्य मन्त्रीलाई पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नको संख्या बढाउनुपर्ने बताए। विद्यमान नियमावलीमा १० जना सांसदहरुले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने त्यसको संख्या बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने भएकाले पनि त्यसो गर्न सकिने तर्कसमेत गरे।

संसद्मा टालटुले जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको छ। उनले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले अन्य मन्त्रालयको जवाफ पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिँदा बढी प्रभावकारी हुने बताए।

संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा सो कार्यक्रम जम्मा एक दिन मात्रै सञ्चालन भएको थियो। संसद्भित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जति बढी राख्न सक्यो त्यत्ति नै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। सोही मान्यताअनुसार आगामी दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र मन्त्रीहरूको प्रश्नोत्तरको संख्यालाई बढाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने संसद पनि प्रभावकारी हुन्छ। साँच्चिकै संसद् जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरूलाई बढी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबर