प्रहरीमा बढेको बढुवा असन्तुष्टि : स्वाभाविक, नियोजित र प्रायोजित

गत चैतमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा भएका बसन्तबहादुर कुँवरको सुरुवाती कार्यकालमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रहरीको अहिले चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । तर, यसबीचमा प्रहरीमा भएका बढुवासम्बन्धी निर्णयले भने संगठनभित्रको आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि छरपस्ट भएको छ ।

वरियताभन्दा कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, इमानदारी र चुनौती लिनसक्ने आधारमा बढुवाको मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका आईजीपी कुँवरको कार्यकालमै भएका डीआईजी, एसएसपी र एसपी बढुवामा केही अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

संगठनमा सरल र सहज महानिरीक्षकको छवि बनाएका कुँवर आफै पनि यी तीनै तहका बढुवाबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर, सीमित सिट र आफ्नै ब्याचमेटहरुको असहयोगले कतै आईजीपी लक्षित आक्रमण त भइरहेको होइन भन्ने चर्चा यतिबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चल्ने गरेको छ ।

प्रहरीभित्र यतिबेला बढुवा असन्तुष्टि केही हदसम्म स्वभाविक रहेपनि केही घटनाक्रम भने नियाेजित र प्रायाेजित भएकाे आशंका उब्जिएको छ ।

प्रहरीमा हालै भएका बढुवा र बढुवा सिफारिसका क्रममा केही छुट्नै नहुने र व्यावसायिक अधिकारीको नाम समेटिँदा केही भने सूचीमा नै पर्न सकेका छैनन् । तर, विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र पटकपटक विवादमा परेका केही प्रहरी अधिकारी पनि बढुवा सिफारिसको सूचीमा परेपछि प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । केही विवादित अधिकारी भने बढुवामा पर्न नसकेपछि प्रहरी संगठनको नै बद्नाम गर्नेगरी वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन् ।

प्रहरीमा उपरीक्षक (एसपी) सम्मको बढुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नै हुन्छ भने त्यसभन्दा माथिका अधिकारीको बढुवामा गृह मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, यथार्थमा भने राजनीतिक तथा शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपले बढुवा प्रक्रियामाथि सधैं प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ । यसपटक आईजीपी कुँवर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा व्यस्त भइरहँदा बढुवामा प्रमुख भूमिका हुने प्रहरीको मानव स्रोत विभागले गरेको निर्णय भने विवादमा परेको हो ।

गत २९ वैशाखमा मात्र प्रहरीका २२ जना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लाई एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । बढुवा सिफारिस हुनेमा गौतमकुमार केसी, वसुन्धरा खड्का, अपिलराज बोहरा, नवराज कार्की, गोविन्द पुरी, रवीन्द्र बहादुर सिंह, चित्रबहादुर गुरुङ, रामप्रसाद घर्तिमगर, वासुदेव पाठक, रुपेश खड्का, मिलन केसी, भावेष रिमाल, सन्तोष आचार्य, नरायणप्रसाद चिमरिया, कुमोद ढुंगेल, श्यामबहादुर खत्री, शालिग्राम शर्मा, हरिहरनाथ योगी, श्यामकुमार राई, गोविन्दराज काफ्ले, नरेन्द्र चन्द र राजन भुजेल छन् ।

यो सूचीमा विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारी अटाउँदा कार्यसम्पादन राम्रो भएका, व्यावसायिक र इमानदार छवि बनाएका प्रहरी अधिकारी भने छुटेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्येष्ठता र वरियतालाई नमिच्दै बढुवा सिफारिस गरेको हो । तर, प्रहरीमा वरियतामात्रै हेर्ने अनि विगत र वर्तमान नहेर्ने हो भने भोलिका दिनमा जोखिम मोलेर अनुसन्धानगर्ने अधिकृतहरुले कुन उत्साहका साथ काम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले प्रहरी संगठनभित्रै उठेको छ ।

एसपीमा बढुवा सिफारिस भएकामध्ये श्यामकुमार राई २१ असोज २०७५ मा घुससहित पक्राउ परेका थिए । विभिन्न कार्यालयमा रहँदा रकम असुली गरेको भन्दै उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गुनासो पनि आएको थियो । त्यस्तै, बढुवा सिफारिस सूचीमा परेका अर्का डीएसपी रुपेश खड्का पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को शान्ति मिसनमा जान लिइने प्रहरीको प्रि–स्याट छनोट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएको प्रकरणमा कारबाही सिफारिसमा परेका अधिकारी हुन् । यस्तै, काठमाडौंस्थित कमलपोखरीको इन्चार्ज (तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक) हुँदा डीएसपी मिलन केसी पनि पटकपटक विवादमा आएका थिए । उनी पनि डीएसपी बढुवा सिफारिसमा परेका छन् ।

बढुवा सिफारिसमा पर्न योग्य अधिकारीहरु श्याम ओलिया, निरञ्जनदत्त भट्ट, अंगुर जिसीजस्ता भने छुटेका छन् । ओलीया प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) कार्यरत रहँदा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा पोख्त अधिकारीको रुपमा परिचित थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको मुद्दा शाखाका डीएसपी भट्ट पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारी हुन् । निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा अहोरात्र खटिएका जिसी राजनीतिक कोपभाजनमा परेका अधिृकत हुन् । उनले सफल अनुसन्धान गरेको प्रमाणलाई समेत राजनीतिक वितण्डा र भिडको आवाज सुनेर तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहप्रशासनले उल्टाएको थियो । यहीक्रममा अनाहकमा सजाय पाएका डीएसपी जिसी पनि बढुवाबाट वञ्चित भएका छन् । प्रहरी वृत्त, महाराजगन्जका इन्चार्ज जिसी बढुवाका प्रबल दाबेदार भए पनि छुट्दै आएका छन् ।

एसपी बढुवा सिफारिसमा वरियतालाई प्राथमिकता दिएको प्रहरी मुख्यालयले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवामा भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पनि ख्याल गरेको छ । गत वैशाखमा विश्व अधिकारी, भूपेन्द्र बहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल लगायत १८ एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
तर, गत वैशाखमा भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवामा भने एसएसपीद्वय चक्रबहादुर सिंह र अनुराग द्विवेदीले असन्तुष्टि जनाउँदै लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेका थिए । आफूभन्दा पछिल्लो ब्याचका एसएसपी डीआईजी बढुवा सिफारिसमा परे पनि आफूहरू भने नपरेको भन्दै उनीहरुले उजुरी गरेका थिए । तर, लोकसेवाले उनीहरुको उजुरी रद्द गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समितिले गत २९ चैतमा १३ एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । डीआईजीमा बढुवा हुनेमा कुबेर कडायत, केदार ढकाल, विष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहोरा, रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, चन्द्रकुवेर खापुङ, जनक भट्टराई, लालमणि आचार्य, सुरेन्द्रप्रसाद मैदानी, अर्जुन चन्द ठकुरी, यज्ञविनोद पोखरेल र विकासराज खनाल छन् ।

प्रहरीमा बढुवाका लागि ज्येष्ठता, वरियता, कार्यसम्पादन, व्यावसायिकता जस्ता मापदण्डहरुको मूल्यांकन गरिने व्यवस्था छ । तर, वर्षौंदेखि यी मापदण्डको धज्जी उडाउँदै राजनीतिक दबाब र शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा बढुवामा चलखेल हुँदै आएको छ । बढुवामा बद्नाम प्रहरी अधिकारीले ठाउँ पाइरहँदा केही इमानदार अधिकारी भने पछाडि परेका छन् । यो अवस्था यसपटकको बढुवाको क्रममा केही कम भए पनि विवादमुक्त हुन नसकेको हो ।

प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायत प्रहरीको ऐन, नियमावलीमा भएका मापदण्डअनुसार बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । ‘थोरै पदमा धेरै योग्य र आकांक्षी हुँदा बढुवाको क्रममा असन्तुष्टि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रहरीले कानुनअनुसार नै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानिरीक्षक सचिवालयले विभागहरुलाई दिएको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको बुझाइपछि यतिबेला एउटा टिम मोनिटरिङमा सक्रिय भएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र रहेका विभाग र प्रदेश प्रहरी कार्यालयका काम कारबाहीमा समेत महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको यो टिमले त्यहाँका काम कारबाहीको अध्ययन गर्न थालेको हो ।

‘चिफ सरका जिम्मेवारी र व्यस्तता धेरै हुने भएकाले उहाँको सहयोगी टिमले काम गर्नु स्वाभाविक हो,’ एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘महानिरीक्षक दौडमा रहेका केही सरहरुले अहिले आफूले काम बिगारेर दोष यता पन्छाउने गर्न थाल्नुभयो, अनि मात्रै टिम बनेर हेर्न थालिएको हो ।’