गोरखापत्रका पत्रकार नहटाउन प्रेस युनियनको चेतावनी

गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत करार सेवाका १२ जना पत्रकारलाई हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनप्रति नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले संस्थानमा १५० जनाभन्दा बढी पत्रकार तथा कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत रहे पनि १२ जनालाई मात्र हटाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको जनाएको छ ।

हाल करार अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले पठाएको पत्रले श्रमजीवी पत्रकारको हक र अधिकारसमेत कुण्ठित भएको जनाउँदै युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्नेमा नियामक निकायलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्नुको नियत शंकास्पद छ ।’

गोरखापत्र संस्थान व्यवस्थापकीय नेतृत्वले सुधारका प्रयास थालनी गरिरहेका बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अनावश्यक झमेला सिर्जना गरी हतोत्साहित बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि युनियनले गरेको छ । हाल मन्त्रालयले हटाउन निर्देशन दिएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरू २०७८ कात्तिक ३० गते नियुक्त भएका थिए ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नेुपर्ने जिम्मेवार निकायले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कुनै निकायको पत्रका आधारमा पत्रकारको नवीकरण बदर गर्न निर्देशन दिएको प्रति यसअघि पनि सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न निकायले विरोध गरिरहेका छन् ।

विगत २१ महिनादेखि संस्थानमा काम गर्दे आएका पत्रकारको नियुक्ति प्रक्रियालाई बदर नगर्न चेतावनी दिँदै युनियनले यसलाई विधिसम्मत बनाउने दायित्व मन्त्रालय र संस्थानको रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट हटाउने प्रयास भएमा नेपाल प्रेस युनियन कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।