अनुकूलनका लागि अनुदान दिने सहमति शीघ्र कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग रहन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमति शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा जोडदार माग हुने बताएका छन्।

शुक्रबार बालुवटारमा बसेको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेका समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अनुकूलनको लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ। नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने छ।’

विशेषगरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने उनको भनाइ छ।

नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठक हुँदैछ। उक्त बैठकमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषदको बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशित गर्ने उनले बताए।

गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।