राष्ट्रपतिले दिएको कैद माफीबारे संसदीय समितिले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिइएको कैद माफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निणर्य गरेको छ।

सोमबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिइएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कैद माफीबारे जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिसमेत परेपछि लोकतन्त्रको नाममा संविधान दिवसको मौका छोपेर सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने र उक्त विषयसँगै बालसुधार गृहहरूको अवस्थाको बारेमा समेत गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘बालसुधार गृहको विषयलाई एक पटक गृहमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाउने र सो विषयमा छलफल गरिसकेपछि हामी फेरि स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्न जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं। गृहमन्त्रीको समय मिल्नासाथ तुरून्तै एउटा बैठक राख्छौं।’

समितिमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको आममाफीमा मान्छे मारेर सजाय काटिरहेका व्यक्ति परेकोप्रति आक्रोश पोख्दै समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले कानूनको दुरूपयोग गरेको बताए।

उनले भने, ‘दिउँसै व्यक्ति मारेर अदालतको आदेशबाट आजीवन कारावासको सजाय भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भयो। लालमोहर लाग्यो। नेपाल सरकारले त्यो निणर्य गर्‍याे। गृह मन्त्रालयले त्यो सिफरिस गर्‍याे। के आधारमा गर्‍याे? गणतन्त्र केका लागि हो? यो व्यवस्था के का लागि हो? संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा कानून दुरूपयोग गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ?’