नैतिकता देखाउन चुकेका रवि लामिछाने

एमाले र माओवादीबीचको ४ महिने सत्ता सहकार्यमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने रहे ।

उनै लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । तर, आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) को तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री रहेका लामिछानेले भने पदबाट हटेर नैतिकता देखाउने सामथ्र्य राख्न सकेका छैनन् ।

पुराना पार्टी र नेताको विकल्प मानिएको रास्वपा र यसका सभापति लामिछानेमाथि यस बीचमा त्यस्ता धेरै आरोप लागेका छन्, जसमा उनले नैतिकता देखाएर पदबाट हट्दा उपयुक्त हुने थियो । यसले रास्वपा जस्तो वैकल्पिक शक्तिलाई घाटा होइन, राजनीतिक रुपमा अझ फाइदा नै हुने थियो ।

स्वयं लामिछानेले पनि आफूले राजीनामा बोकेर हिँडेको र काम गर्न नसकेको दिन रास्वपाले सरकार छाड्ने बताउँदै आएका छन् । रास्वपामाथि जनताले ठूलो आशा राखेको र त्यसलाई आफूहरुले पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो ।

पुराना नेताहरुजस्तो आफू नभएको बताउने लामिछानेले गम्भीर आरोप लाग्दा पनि किन पद छोड्न सकिरहेका छैनन् त ? के थिए त उनीमाथिका आरोप ?

मन्त्री बनेलगत्तै विवादमा

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै उनको आलोचना सुरु भयो । आफूमाथि लागेको आरोपमा छानबिन गर्ने निकायसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा स्वार्थ बाझिने विज्ञहरुको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले पनि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि जोडदार माग राख्यो, संसद्को कारबाहीमा नै अवरोध ग¥यो । अन्ततः सत्तापक्षको सहमतिपछि समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भयो ।

लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्धक रहँदा उक्त कम्पनीमा करोडौं रकम सहकारीबाट आएको आरोप छ । यसरी कुनै कम्पनीमा सहकारीबाट लगानी गर्नु कानुनविपरीत हो । जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडियामा उनी अध्यक्ष रहेकै सहकारीबाट रकम सारिएको पाइएको छ ।

स्वयं लामिछानेले भने सहकारी ठगीको विषयमा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, यस्तै प्रकृतिको आरोप लागेकी राप्रपाकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध प्रहरीले मुख्य प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारी वलिकको कार्यालय नवलपरासीमा बुझाएको छ । उनीमाथि कावासोतीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम निजकी कम्पनीमा लगी अपचलन गरेको आरोप छ ।

संसदीय छानबिन समिति

सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भई अनुसन्धानको क्रममा छ । एमाले नेता सूर्य थापाको संयोजकत्वको समितिले २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन, गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकमबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

कांग्रेसको लामो समयको मागपछि संसदीय समिति गठन भएको हो । समिति गठनको क्रममा लामिछानेको नाम तोक्ने वा नतोक्ने भन्नेमा नै विवाद भएको थियो । कांग्रेसले लामिछानेको नाम नै तोक्नुपर्ने अडान राखे पनि सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको थियो ।

तर छानबिनको दायरामा आउने सम्भावना भए पनि लामिछानेले पद छाडेका छैनन् ।

अदालतको आदेश

लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध यतिबेला सर्वोच्चमा रिट दायर छ । सहकारी ठगीमा छानबिन प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै रिटमा उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।

यस रिटमा गत बिहीबार सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीबीच लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा मात्र राय बाझिएको छ ।

त्यसबाहेक लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न परमादेश, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएकोसमेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितसमेतबाट लिइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

लामिछानेले राजीनामा दिने विषय उनको नैतिकता र विवेकमा भर पर्ने न्यायाधीश मल्लको राय छ । न्यायाधीश सुवेदीले भने मुद्दामा प्रभाव, दबाब पर्न सक्ने र अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।

उनले नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश गरेकी छन् । ‘संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि यो विवाद अब तीन जना वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । तर, आफूमाथि अदालतको यस्तो आदेश आइसक्दा पनि नैतिकताको कसीमा लामिछाने खरो रुपमा उत्रिन सकेका छैनन् ।

अल्पमत सरकार

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सरकार छोड्नका लागि अहिले सहज वातावरण बनेको छ, त्यो हो अल्पमतको सरकार । कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि नयाँ समीकरण बनेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्मतमा परेको छ ।

तर, दाहालले राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । उनले यही असार २८ मा विश्वासको मत लिँदै छन्, जसलाई रास्वपाले पनि साथ दिने भएको छ । रास्वपाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयसम्म आफ्ना मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिने जनाएको छ ।

आफूलाई वैकल्पिक धारको बताउने रास्वपा अल्पमतमा परको सरकारमा बसिरहनु उचित हुने थिएन । तर, रास्वपाले न सरकार छोड्न सकेको छ, न त लामिछानले राजीनामा नै दिन सकेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *