कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम नगर्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिएन : अर्याल
२३ मंसिर २०८१ १८:५५
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नसक्दा जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधानमा भएका हक र अधिकार तथा ऐन र कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने माध्यम कर्मचारीतन्त्र भएपनि कर्मचारीहरू प्रेरित, सक्षम, पारदर्शी र व्यावसायिक नभएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए । जुन पद्धतिबाट कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा विकृतिहरू बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रदेश र संघकै कानुनहरू बाझिदा स्वयं कर्मचारीहरूले समेत समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नसक्दा जनतालाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकिएको छैन । त्यसकारण हामीले समितिमा भएका कानुनहरू, संविधानमा उल्लेखित हकहरू र कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने टुल भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । कर्मचारीतन्त्र काम गर्न प्रेरित, सक्षम, पारदर्शी र व्यवसायीक भएन भने ती कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । अहिले हामीले स्थायी संयन्त्र भनिरहेका छौं तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ अस्थायी जस्तो भएको छ । किनभने जुन पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र हो त्यो पद्धति निर्माण गर्न नसक्दा विभिन्न खालका विकृतिहरू सिर्जना हुन गएका छन् । जस्तो असर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई पर्न गएको छ । आर्थिक र सेवा प्रवाहको हिसाबमा अहिले प्रत्येक वडा र पालिकामा मान्छेहरू हुनुपर्थ्यो, प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा त्यही हिसाबका मान्छेहरू हुनुपर्थ्यो त्यस्तो छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेशहरूले आआफ्नो हिसाबले कानुनहरू बनाउनु भयो त्यसमा सेवा निवृत्त ६० वर्षमा बनाउनुभएको छ । तर हाम्रो प्रचलित निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ ५८ वर्ष छ । अब हामीले पेन्सनपट्टा कसरी बनाइदिने भन्ने समस्या भएको छ । अहिले २०० जना कर्मचारीले यही दुःख पाइराखेको अवस्था छ ।’
कर्मचारी समायोजनको पद्धति नबन्दा धेरै कर्मचारी समायोजनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय निजामती विधेयक टुङ्गोमा पुगे केही सहज हुने बताए ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया