थारु क्लस्टरसहितको निजामती विधेयक नबन्दा थारुमाथि अन्याय भइरहेको छ : खेलकुदमन्त्री

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारु क्लस्टरसहितको निजामती विधेयक नबन्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधान जारी भइसकेको ९ वर्षसम्म पनि निजामती सेवामा थारु कलस्टर नराखेर बारम्बार अन्याय भइरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले ९ महिनामा थारुहरूको माग संशोधन गर्दै निजामती विधेयक ल्याउन सरकारको नाममा फैसला गरेको २ वर्षसम्म पनि विधेयक नबनेको बताए । राज्यका संयन्त्रहरूमा थारुहरूले सहभागिता जनाउनको लागि सर्वोच्च ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा निजामती विधेयकमा थारु कल्याणकारीले लोक सेवाबाट विज्ञापन हुँदाखेरि थारुहरूको विषयमा बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम भयो । ४५ बढी मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतबाट व्यापक फैसला आएर नेपाल सरकारलाई ९ महिनाभित्र निजामती सेवा विधेयक बनाइसक्न बारम्बार जानकारी गराइएको हो । त्यसपछि सम्झौता भएर बिचमा विज्ञापनहरू खुल्न थाल्यो र क्षतिपूर्तिसहित थारुहरूलाई दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको जनकारी गराउन चाहन्छु । २०६४ मा अन्तरिम निजामती ऐन आयो । थारुहरूको माग त्यसमा कतै पनि सम्बोधन गरिएन । त्यसपछि थारुहरू मधेसी र आदिवासी जनजातिमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । त्यसो हुँदा पनि विभिन्न खाले मुद्दाहरू हाल्ने गरेर चार पाँच वर्ष बितायो । २०६४ सालको संविधानमा थारुहरूको ऐन बनेको थियो । निर्वाचन र ऐनमा उल्लेख गरेपनि निजामती ऐन बनाइएन । त्यही निर्वाचन ऐनअनुसार कति जना माननीयहरू अहिले पनि उपस्थित छ । संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष भयो । ७ वर्ष पहिलेको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अन्याय भयो । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि आजसम्म थारु र मुस्लिमहरूको कोटा आइसकेको छैन । थारुहरूले बारम्बार सर्वोच्च ताक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले ९ महिनामा ल्याउनु भनेको ऐन दुई वर्षसम्म नि बन्न सकेको छैन ।’

निर्वाचन प्रणाली र ऐनमा थारु समुदाय समेटिएको भएपनि निजामती सेवामा थारुको क्लस्टर नछुटइनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।