दुई ठुला जलविद्युत्को बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचिँदै

बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्ने गरी सरकारी स्वामित्वका दुई ठुला जलविद्युत् परियोजनामा सेयर लगानी आह्वान गरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै १,९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

सरकारी स्वामित्वमै रहेका दुई परियोजनाको लागत अनुमान पाँच खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड गरिएको छ । किमाथांका अरुण ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र मुगु कर्णालीको चार खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा यी दुई परियोजनामा स्वदेशी लगानी प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार ८ पुसको दिउँसो १२ बजेसम्म इच्छुक लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सोही दिन दिउँसो दुई बजे प्रस्ताव खोलिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर किन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले लामो समयदेखि परियोजना अलपत्र पारेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा आउँदा सकारात्मक हुने पूर्वसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । हालसम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेका यी दुई परियोजनाको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रमा जाने देखिएको छ । यद्यपि, सरकारी संस्थानहरूले पनि प्रस्ताव पेस गर्न भने सक्नेछन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित स्वदेशी लगानीकै लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको बताए ।  यो मोडेलमा परियोजना बन्ने भएमा पहिला छनोट हुने कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ । जोइन्ट भेन्चर कम्पनीमा छनोट हुने कम्पनीको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र बाँकी विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सेयर लगानी हुनेछ । स्थानीय र सर्वसाधारणलाई पनि उचित हिस्सामा सेयर दिन सकिने कम्पनीको भनाइ  छ । स्थानीय र सर्वसाधारणलाई दिइने सेयर जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीको भागबाट दिइनेछ । परियोजनालाई चाहिने ऋण पनि जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले नै खोज्नुपर्नेछ ।

यद्यपि, प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिन मात्रै समय दिइएको छ । कुनै परियोजनामा लगानी प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिन समय पर्याप्त मानिँदैन । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न र आवश्यक कागजपत्र तयार गर्नसमेत समय लाग्छ । त्यसमाथि कतिपय लगानीकर्ताले परियोजनाको स्थगलगत अनुगमन पनि गर्न चाहन्छन् । यी सबै कार्य गर्न १५ दिनको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गर्नु शंकास्पद देखिएको एक लगानीकर्ताले बताए । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।