प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन : रामहरी खतिवडा

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास हुनु राम्रो नभएको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना नहुने गरेको बताए ।

उनले सरकार र मुख्य सचिवले भनेको नमान्ने तर अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमा काम गर्ने प्रचलन कर्मचारीतन्त्रमा हावी भएको बताए ।

उनले अख्तियारसँग डण्डा,कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता भएपनि सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।

उनले भ्रष्टाचारका विषयमा बेनामी उजुरीहरु दिन पाउने/नपाउने विषयमा राज्य व्यवस्था था सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको बताए । उनले समितिले बेनामीमा भ्रष्टचारको मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताए ।

उनले बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरु जेल जानुपरे विकास निर्माणका कामहरु अगाडी बढ्न नसक्ने बताए । उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्वन हुने पद्धतिले भविष्यमा राम्रो नगर्ने बताए ।

उनले पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरु उठेको भन्दै सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको बताए ।

उनले समितिलाई नीतिगत व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने दायित्व रहेको भन्दै समितिले सो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसदमा पठाउने उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नहुने तर अख्तियारले भनेको मात्रै काम हुने पद्धतिको विकास भयो भने सरकार कहाँ जान्छ त्यो विषयमा कर्मचारीहरुले ध्यान दिनु । मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई एउटा निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना गर्न अन्कनाउनु हुन्छ । अख्तियारले भन्यो भने १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ । किनभने अख्तियारमा डण्डा,कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता पनि छ । त्यो सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ । भ्रष्टाचारका नाममा बेनामी उजुरीहरु अहिले आइरहेका छन् । त्यो विषय लिने नलिने छलफलमा छ । केही विषयमा असहमति हुने बित्तिकै कसैले बेनमी हाल्ने बित्तिकै त्यही विषयमा वर्षौंसम्म छलफल गरिरह्यौं भने मुलुक कहाँ जान्छ । त्यतातिर ध्यान जानुपर्ने हामीले देखेका छौं । बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरु जेल जानुप¥यो भने विकास निर्माणका कामहरु कसरी हुन्छ । अदालतमा मुद्दा जाने बित्तिकै निलम्वन हुने विकास हुँदै जाने हो भने भविष्यमा के होला । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरु आएका छन् । सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको छ । नीतिगत व्यवस्था के बनाउने दायित्व समितिलाई आएको छ । समितिले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसदमा पठाउने छौं ।’