
सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व २५ प्रतिशत बनाउँछौँ : सञ्चारमन्त्री


सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।
सोमवार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोह बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरु सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।
उनले टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणको रहेको भन्दै अब कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पनि २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि दिने तयारी गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधारणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संस्थामा जनताको निगरानी बढ्ने र व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधारण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सचेत गराउने बताए । उनले नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको बताए । उनले टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको बताए ।
नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले टेलिकम बद्लिँदो अवस्थासँगै आधुनिक हुँदै जानुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौँ । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । कार्य क्षमताका हिसाबले उत्तरदायित्व हुन्छ । समस्याप्रति उत्तरदायी भएको समस्या आएको छ । त्यो समस्या र राजनीतिकले थिचेका संस्थाहरु राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । त्यसकारणले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता छ । मलाई के लागेको छ भने टेलिकम आधुनिक हुँदै जानुपर्छ । एआई,पाइप फोर जी सेवामा समेत पछाडि परेका छौं । अरु कम्पनी धेरै अगाडि गएका छन् । १० वर्ष पहिला भारत बाहेक अरु सबै नेपाल भन्दा पछाडि थिए । भुटानले समेत पछाडि बनाएको छ । व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारका धेरै स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानुपर्छ । टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणको छ । अब कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पुर्याउनुपर्छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि दिने तयारी गरेका छौं । सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधारणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ । व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधारण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’
उनले सुशासनको लागि प्रमुख काम इकमर्स भन्ने बुझेर सरकारले टेलिकम लगायतको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले आइटी क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार बनेर फोरजी सेवा सबै स्थानीय तहको वडासम्म नपुगेसम्म इगभर्मेन्टको अनुभूति जनतालाई लिन नसक्ने बताए । उनले टेलिकमले कार्यक्रम बनाएर एक वर्षभित्र फोरजी सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले टेलिकमले गुणस्तरीय फोरजी सेवा ग्रामीण क्षेत्रका घर–घरमा पुर्याउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्दै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिए । उनले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र फोर जी सेवा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया