‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको बताएका छन् ।

सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भिसिटिएस सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन बढी कानुनमा एकै पटक गरेको संशोधनले सरकार सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता सरकारमा रहेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गर्नु निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानुनहरूको नीति र कार्यविधि तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नबन्ने र परिणाम पनि राम्रो नआउने उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केतहरू देखिएको दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरू सकारात्मक लयमा आएको देखिएको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजश्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धिले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति सबै निकायहरूको सामूहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । उनले नियमनकारी निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको भुमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारको भुमिका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कअनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरू सकारात्मक लयमा आएको देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजश्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । यसले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । धेरै राम्रो होइन तर सुधारको संकेत देखिएको छ । उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति सबै निकायहरूको सामूहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । नियमनकारी निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको भूमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । सरकारको भुमिका पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गरी दुई दर्जन बढी कानुनमा एकै पटक संशोधन गरिएको छ । सबैको सार भनिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सकारात्मक व्यवसायीक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ । अध्यादेश मार्फत संशोधन भएका कानुनहरूको नीति ,कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदैन त्यति बेलासम्म परिणाम दिन सक्दैन ।’

उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजश्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ मा संशोधन प्रावधानले व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको बताए । उनले मुद्दा दायर गर्ने बिगोको सीमा ५० लाखबाट ३ करोड बनाउनु,मुद्दा दायर हुनु अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र सो बमोजिमको जरिवाना बुझाउन चाहे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नसक्ने तथा मुद्दा दायरपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *