बाँदरको वन्ध्याकरणका लागि आवश्यक कानून बनाउन विज्ञको सुझाव

बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको वन्ध्याकरणको लागि आवश्य ऐन, कानून बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरु यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेनरी एशोसिएशनका महासचिव डा। केदार सुवेदीले कानून निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिने बताए । उनले उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशहरुमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको बताए । उनले बाँदरको आतंक कम गर्न कानून निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए ।

डा. सुवेदीले भने, ‘सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि एउटा टेम्पोररी कानून मात्र बनाएको छ मुद्दा नलाग्ने भनेको छ । कृषि मन्त्रालय वा वन मन्त्रालयबाट कानू नै बनाएर बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकियो भने चाहीँ बाँदरको वन्ध्याकरण गर्ने कानूनी आधार खुल्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, हामीले भौतिक संरचनाहरुको व्यवस्था, उपकरणहरुमा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा राख्न सकिन्छ । यस विषयमा कृषि समिति, कृषि मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिम्मेवार भएर प्रश्तुत भइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु । बाँदरको स्थानान्तरण गर्ने, जंगल र बस्तीबीचको दूरी कायम गर्ने, हेरालुहरु राख्ने, बाँदरलाई मन पर्ने रुख बिरुवाहरु र फलहरु जंगलमा लगाउने, बाँदर निर्यात गर्ने आदी विषयमा व्यापक छलफल र सहमति जनाउन जरुरी छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेलले बाँदर वन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । जंगलमा मृगहरु कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरुमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानून निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भिर रुपले हेर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, बन जङ्गलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको माग छ ।