तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताले विकासको ढोका खोलेको बताउँदै विकास र समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै पवित्र भूमि लुम्बिनीमा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको बताए । उनले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा अन्य ऐतिहासिक र धार्मिकस्थलहरूले यो प्रदेशलाई विशेष बनाएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषि, पर्यटन र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाबारे चर्चा गर्दै मानव–केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “यदि मानव जीवन छैन भने विकासको कुनै अर्थ रहँदैन”, उनले भने ।

सिँचाइ आयोजना सफल बनाउँदै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै विकासका कार्यहरू अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेशको समग्र विकासका लागि केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले एक हजार २०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गरेकामा प्रशंसा व्यक्त गरे । “यो अस्पताल भवन प्रदेश सरकारको रू ६ अर्ब १८ करोड लागतमा बन्न लागेको पहिलो ठूलो पूर्वाधार हो । तर केन्द्र सरकारले एक हजार शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।”

स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । प्रविधिको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “मोबाइलमा गरेका कुरा गोप्य हुँदैनन् । अरूले बनाएको चीज हो । डेटा अन्त जान्छ । प्रविधिको धेरै विकास भएको छ । ठिक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई पार गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए । “हामी सबैले मिलेर मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सक्छौँ”, उनले भने । प्रदेशहरूले कानुनी संरचना निर्माण गर्दा संघीय सरकारद्वारा स्थापित मौजुदा कानुनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड दिए । “संघ सरकारले बनाएका मौजुदा कानुनमा टेकेर प्रदेशहरूले विकास गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “प्रदेशहरूले आफैँ कानुन बनाउँदा धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले मौजुदा कानुनहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।”