‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ प्रहरी ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी छ : पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अर्याल

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रस्तावित नेपाल प्रहरी विधेयक वि.स. २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमवार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । विधेयकमा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन समेत भारतको सहयोग लिएर बनाइएको बताए । उनले प्रश्ताविक विधेयक प्रहरीलाई कार्यात्मक स्वायत्तता दिई जबाफदेही हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले प्रहरीको परिचालन समेत प्रहरीलाई नदिई अन्य निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको आपत्ति जनाए । प्रहरी परिचालनका लागि समेत अर्काको मुख ताक्ने व्यवस्था भए संगठनले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘प्रहरी विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै कुराहरू छन् । नेपालको २०१२ सालको ऐन भन्दापनि त्यो भारतको ऐनबाट प्रभावित भएर आयो । किनभने बुस्ट कमिसनको आधारमा प्रशासनिक र प्रहरी व्यवस्था उतैबाट सहयोग लिएर त्यो ऐन बनेको हो । तर २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि प्रश्ताविक विधेयक अझै प्रतिगामी र नियन्त्रणमुखी भएर आयो । त्यसकारण कार्यात्मक स्वायत्तता भएर काम गर्नसक्ने र जबाफदेही पनि हुने गरि ल्याउनुपर्छ । प्रहरीलाई जिम्मेवारी पनि तोकिनुपर्यो । यसमा त प्रहरी परिचालन समेत प्रहरीले नभई अरु कसैले गर्ने भनेर राखियो । त्यरि प्रहरी परिचालनका लागि पनि भोलिको दिनमा अरूको मुख ताक्नुपर्ने भयो भनेपछि त प्रहरीले जबाफदेही भएर काम गर्न सक्दैन । त्यसकारण यी कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले विधेयकको प्रस्तावनालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो विषय कति औचित्यपूर्ण हो रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रहरी नियन्त्रणको व्यवस्था पहिलेदेखि नै नियमावलीमा राखिएको कारण ऐनमा ल्याउँदैमा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रहरीका महानिरीक्षकको काम कारबाहीमा लगाउन नपाइने बताए ।

उनले भने ‘एउटा त विधेयकको प्रस्तावनालाई अलि समयअुनुकुल बनाउनुपर्छ । प्रहरी जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विधेयकमा राख्नुपर्छ । दोस्रो, प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् भनेर भनियो । त्यो विषय कति औचित्यपूर्ण हुन्छ । तेस्रो नेपाल प्रहरीको गठनमा उसले खरिद गर्ने सामानहरू हतियार खरखरानाहरु नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भन्छ । गठनमा त्यो कुराहरू राख्नु हुँदैन । प्रहरीको नियन्त्रणको व्यवस्था नियमावलीमा पहिले देखि नै व्यवस्था छ । त्यो निवमावलीमा भएको व्यवस्थालाई ऐनमा ल्याएको हो । अब यसलाई ठूलो रुपमा पनि बुझ्नु हुँदैन । तर नियन्त्रण भन्ने कुरा के हो भनेर त्यसलाई परिभाषित गरिदिनुपर्यो । त्यति गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको कामकारबाहीबारे माथि बाट नै अंकुश लगाउने कुरा होइन । महानिरीक्षकले कार्यात्मक स्वायत्तता पाउनुपर्छ । अर्को न्याय निरूपणका कुराहरू अदालतबाटै हुनुपर्छ ।’

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको नियन्त्रण शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने उनको माग छ ।