दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रकरणमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ जना दोषी ठहर भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनालसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी विदेशी कम्पनी मलेसियाको न्युमेरा, नमस्ते ग्लोबल सिङ्गापुर, ओएसी डिजिटल इन्डियालाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

यस्तै न्युमेरा कम्पनी मलेसियाका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन बिन मोहम्मद मुर खान पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार कुल बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ कायम भएकोमा दामासायीका आधारमा जनही ५ करोड ८० लाख १४,८२८ जरिवाना गरिएको हो। दोषी ठहर भएका खनाल र झालाई एक वर्ष कैद र थप एक महिना गरी कुल १३ महिना कैद सजाय भएको छ।

बाँकी प्रतिवादी कर्मचारीले भने सफाइ पाएका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आनन्दराज खनाल दिपेश आचार्य सुरेन्द्र हाडा, अच्युतानन्द मिश्र, मीनप्रसाद अर्याल, विजयकुमार राई यादव विनोदचन्द्र श्रेष्ठ सूर्यप्रसाद लामिछाने प्रतीक्षा पौडेल निराजन कोइरालाले सफाइ पाएका हुन् ।

यसैगरी कम्पनीका प्रतिनिधि कविन्द्रराज मल्ललाई लगाइएको आरोपको दावी पुग्न नसक्ने भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ ।

अख्तियारले झा र खनालसहित पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यसैगरी, प्राधिकरणका योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्ललाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

यस्तै अख्तियारले प्राधिकरणका स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव , ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक बिनोद चन्द्र श्रेष्ठ, अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकद्वय प्रतिक्षा पौडेल र निराजन कोइरालालाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

अख्तियारले ९१ करोढ ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । साथै एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैंया जरिवाना असुल्नुपर्ने समेत अख्तियारको दावी थियो ।