दलहरुप्रति नागरिकमा किन बढ्दैछ असन्तुष्टि ?

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले जनअपेक्षाअनुसार सुशासन र विकासमा प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासो छ । दलहरूबीचको आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचार, र सुशासनको अभावले गर्दा जनतामा निराशा फैलिएको छ । यसले गर्दा वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग उठ्न थालेको छ ।

विशेष गरी, २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र प्रभावकारी शासनको अभावले गर्दा ती अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेनन्। यसले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समयमा बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारप्रति पनि जनताको असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । यसले गर्दा जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको छ ।

यसैबीच, केही समूहहरूबीच राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग पनि उठ्न थालेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूको असफलताप्रति निराश भएका केही नागरिकहरूले राजतन्त्रलाई वैकल्पिक व्यवस्था रूपमा हेर्न थालेका छन्। यद्यपि, यो माग कति व्यापक छ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन ।

समग्रमा, नेपालमा राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, जसले वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागलाई बल दिएको देखिन्छ ।

देशमा बढ्दो बेरोजगारी, कृषि संकट, महँगी, र भ्रष्टाचारका घटनाले आम नागरिकको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन् भने कृषकहरूले समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा गिरावट आएको छ।

कृषि क्षेत्रका किसानहरूले समयमा मल नपाउँदा उनीहरूको उत्पादन घटिरहेको छ। यसले न केवल किसानहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाइरहेको छ, तर देशको खाद्य सुरक्षामा पनि असर पुगेको छ।

यसैबीच, सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। हजारौं नागरिक ठगिएका भए पनि दोषीहरू अझै उन्मुक्तिमा छन्।

महँगीले आकाश छोएको छ। उपभोक्ताहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य छन्। बजारमा अत्यावश्यक सामानहरूको समेत अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा आम नागरिकलाई झनै समस्या भएको छ।

दिनदिनै ठूलठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा अनियमितता व्याप्त छ। कोभिड महामारीको समयमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको देखिएको थियो, जसको असर नागरिकहरू अझै भोगिरहेका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। सरकारले यी समस्याहरूको समाधानका लागि ठोस कदम नचाले देशको अवस्था झनै गम्भीर हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।