‘वैशाखको अन्तिमसम्ममा संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आगामी संसदको अधिवेशनमा शिक्षकका माग पूरा हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताएका छन् ।

बुधवार सभामुख देवराज घिमिरेले र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग भएको छलफलबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संसद अधिवेशनको नियमित कार्यसूचीका नीति तथा कार्यक्रमलाई केही दिन होल्ड गरेर भएपनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उनको भनाइ छ । उनले शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयक समितिमा पुगेपछि संसदमा आउन वैशाख महिनाको अन्तिम सातासम्म लाग्न सक्ने बताए ।

ऐन कानुन निर्माणको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेकाले केही समय लाग्ने बताए । उनले शिक्षकहरूमा शिक्षाप्रतिको जबाफदेहिता भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएर शैक्षिक गतिविधिमा जोडिन आग्रह गरे । सरकारले जनाएको प्रतिविद्धतालाई शिक्षकहरूले सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उहाँको जबाफदेहिता के छ ? उहाँहरू स्वयंले जान्नुहोस् । त्यसप्रति जबाफदेहितामा उभिनुपर्छ होला भन्ने ठान्नुहोस् तर सरकारले उहाँहरूको न्यायोचित मागहरू पूरा गर्छ भन्नेकुरामा, समयमै विधेयक आउने कुरामा संसदले काम गरिरहेको छ । एकदिन पनि समितिबाट आएको प्रतिवेदन एकदिन पनि होल्ड नगरी अन्य सरकारी बिजनेसलाई होल्ड गरेर भएपनि पार्लियामेन्टमा विधेयक आएपछि एकदिन पनि ढिलो नगरीकन हामी यो विधेयक पारित गर्छौं । र उहाँहरूका कयौँ राम्रा कुराका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले यो ऐनलाई अगाडि बढाउँछौँ ।

हामीले ग्यारेन्टी दिने गरी काम गरेका छौँ । अहिले संसदले बनाएको समिति समितिले बनाएको उपसमिति त्यसले प्राप्त गरेको समयसीमालाई ख्याल गरेर उहाँहरुले अहोरात्र काम गरिरहनु भएको छ । सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रभावकारी संयोजन भइरहेका छ । जब उपसमिति समितिबाट रिपोर्ट पार्लियामेन्टमा आउँछ, बजेटसँग सम्बन्धित सरकारी बिजिनेस यदि कार्यसूचीमा छ भने त्यो रिपोर्ट आएपछि एकदिन पनि नरोकी बरु एक दुई दिन त्यसलाई होल्ड गर्न पर्याे बजेटसँग रहेका कार्यसूचीलाई होल्ड गर्नुपर्याे भने होल्ड गर्छौं ।

प्रतिवेदन आएको दुई दिन पनि नराखी पार्लियामेन्टबाट हामी पारित गराउँछौँ । त्यसकारण २२ वा २२ गतेसम्म उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिले एकाध हप्ता छलफल गर्दा यसको अन्तिमसम्म पेस गर्याे भने मलाई लाग्छ यो महिनाकै अन्तिममा त्यो हाराहारीमा एकाध दिन तलमाथि होला हामी पारित गर्ने ठाउँमा हुन्छौँ । शिक्षक साथीहरूलाई विश्वस्त पार्ने गरी उहाँहरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । हामीले काम गरिरहेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरुले पनि सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरिदिनु पर्ने अवस्था छ र त्यस आधारबाट हेर्ने हो भने उहाँहरुले नियमित शैक्षिक गतिविधिहरूमा जोडिएर अहिलेको विधायकी काम जो विधेयक निर्माणको आवश्यक यसको अंग पूरा गर्न समय दिनुपर्याे , त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक भएर नियमित काम प्रक्रियाहरू शैक्षिक गतिविधिहरूमा जोडिने कुराहरू उहाँहरूका लागि पनि हितकर हुन्छ भन्ने हाम्रो सार्वजनिक अपिल हो आग्रह हो ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले वैशाख १९ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बताए । उनले सभामुखसँगको छलफलमा शिक्षा विधेयकको विषयमा खास छलफल नभए पनि समितिबाट संसदमा विधेयक आयो भने प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए । आगामी अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफल नै प्रमुख विषय भएको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले कुनै फेरबदल नगरे १९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र राष्ट्रपतिको सम्बोधन गराउने । र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम सकेर बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल सुरु गराउने र त्यो छलफल सकिएपछि अनि बजेटको उसमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यसलाई आधिकारिकता दिन १२ गते १ बजेदेखि बैठक हुन्छ । १२ गते ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने भन्ने निर्णय भयो । शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषयमा खासै प्रवेश भएन तर शिक्षक विधेयक बिचमा आएदेखि शिक्षकहरूको विधेयकलाई कतै स्पेस राखेर सम्बोधन गर्ने हिसाबले छलफल गरेका छौँ । उनीहरूको विधेयक पहिला त समितिबाट संसदमा आउनु पयो, संसदमा आएमा प्राथमिकताका साथ अरु कार्यक्रमलाई पछाडि धकेलेर भएपनि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरा भयो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शिक्षकको मागअनुसार विद्यालय शिक्षालाई बलियो हुनेगरी शिक्षा ऐन जारी हुने बताए । कानुन निर्माणमा संसदको भुमिका र प्रक्रिया हुने भएकाले शिक्षकहरूले काम गर्न समय दिनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा विधेयक धेरै पहिला नै आउनुपर्ने भएपनि आगामी अधिवेशनमा विधेयक निर्माणमा संसद तयार रहेका बताए । शिक्षा ऐन शिक्षकहरूको माग मात्रै नभई राजनीतिक उपलब्धि र शैक्षिक प्रणालीको मेरुदण्ड भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘शिक्षकहरूको विषयमा हामी सबै चिन्तित छौँ । किनभने शिक्षा विधेयक हामीलाई आवश्यक छ । निकै अगाडि नै आउनुपर्थ्यो भन्ने कुरा हो । यद्यपि कानुन बनाई रहँदाखेरि त्यसका धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उपसमितिले काम गरिरहेको छ, अध्यादेश शिक्षा विधेयकसम्बन्धी । त्यसले जति चाँडो टुङ्ग्यायो त्यति चाँडो पार्लियामेन्टमा यो विधेयक बनाउन एकदम तयार छ । यसका कुनै शंका गर्नुपर्दैन । यो समस्या उहाँहरूको मात्रै होइन सिङ्गो शिक्षा प्रणालीलाई अब कसरी लाने भन्ने विषयमा हामीले यस्तो क्रान्तिको उपलब्धि गरी सक्दा पनि हामी हिजोकै ऐन कानुनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो हामी सबैका महत्वको विषय हो । अब पार्लियामेन्टको आफ्नै सोभिर्निटी पनि हुन्छ, कानुन निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा काम गर्न दिनुपर्याे । त्यसमा हामीले केही पनि समस्या गर्नु भएन । शिक्षकहरूको विषयमा हामी प्रष्ट छौँ हामी उहाँहरूलाई न्याय हुनेगरी र नेपालको विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु हो त्यसमा यो संसद काम गर्न तयारी छ ।’

प्रमुख सचेतक परियारले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा सामान्य प्राविधिक कुरा भएकाले यो ठूलो विषय नभएको बताए ।