सस्तो लोकप्रियता भन्दा शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा जाने बजेट ल्याउनुपर्छ : विनोद चौधरी

नेपाली काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले आगामी बजेटमा गर्न सकिने कामहरु मात्र समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले विगतमा भएका कमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर भोलिका दिनमा गर्न सकिने काममात्र समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले हरेक पटक बजेट आयो, पुरानै कार्यक्रमहरु राख्यो तर गर्न चाहीँ केही गर्न सकेन भन्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनेक्रम रोकिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद चौधरीले जति बोलेको हो त्यति गर्नेगरि बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै हल्का र सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउनु भन्दा शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा जानेगरि ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्तुत भएका सबैकुरा बजेटमा समावेश गर्नुभन्दा छानेर आफ्नो क्षमता अनुकुलको बजेट बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सबै कार्यक्रम समेट्नुपर्छ भन्दा पनि चुनिएका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने ‘अहिले यो बजेटमा गर्न सक्ने कुराहरुमात्र समावेश गर्ने र खर्च गर्नसक्ने क्षमताअनुसारको बजेट बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म विकासमा १९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । हाम्रो घट्दो राजश्व, हाइड्रोपावर बाहेक कुनैपनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी भएको छैन । व्यापार संकुचित हुँदैछ । डिमान्ड संकुचित हुँदैछ । उत्पादनमुलक क्षेत्र जसले रोजगारी दिने गर्दछ त्यो पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको अवस्था छ । जबकी दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरुमा खाली प्रोजेक्ट भन्नका लागि संसदमा बजेट पछि टेबल ठटाउनकै लागि घोषणा गर्नुको सट्टा घोषण भइसकेका प्रोजेक्टहरु पूरा गर्नपर्यो । किनकी नामका लागि बहुवर्षीय भएका आयोजनाहरुलाई जसलाई ५० करोड चाहिन्छ त्यसमा एक करोड दिनुको कुनै औचित्य छैन । अर्कोकुरा सांसदलाई जिम्मेवार पनि बनाउनु पर्यो । अधिकार सम्पन्न पनि बनाउनु प¥यो । एउटा निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा चाहे त्यो संघीय होस्, चाहे प्रदेश होस् या स्थानीय प्रतिनिधि नै किन नहोस् कुनै आधिकारिक भुमिका छैन । जसले अनुगमन पनि गर्न सक्दैन, औपचारिकताका लागि बोलायो भने आउँछन् । किनकी उ त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधि हो तर उसलाई त्यो अधिकार छैन । उसले त्यहाँ संवद्ध प्रोजेक्टका डेभलपमेन्टका मिसिनरी राखेर अनुगमन पनि गर्ने, सरकारलाई रिपोर्टपनि गर्ने, नपुगेको बजेटपनि थप्ने हुनुपर्छ । डा। बाबुराम भट्टराईको पालादेखि विभिन्न रुपमा भित्रिएकोस्वरोजगार अभियानले कतिजना स्वरोजगार भए त्यसको अनुगमन या डाटा केही छैन । आज राष्ट्र बैंकका प्रत्येक बाणिज्य बैंकका शाखा र बाणिज्य बैंकले, डेभलपमेन्ट बैंकका प्रत्येक शाखाले जन्माउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धी हुनसक्दैनौं भारत र चाइनासँग । कृषि क्षेत्रको हाम्रो उत्पादन घट्दो छ किनकी जमिन जोत्ने मानिस नै छैन । त्यसमाथि हाम्रो लागत ३० प्रतिशत बढ्दो छ । त्यसकारण सम्पूर्ण वस्तुहरु बाहिरबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले अधुरा परियोजनाहरु पूरा गर्ने । सांसदहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै उनीहरुका क्षेत्रमा छरिएर रहेका साना साना कुराले ठूलो परिवर्तन ल्याउनसक्छ ।’

उनले साना साना कुरा बजेटमा समेट्नुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले हुनसक्ने काममात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।