औषधि लिमिटेडको औषधि तीन तहमै उपलब्ध गराउन सहजीकरण समिति गठन

नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

मङ्गलवार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधी सरकारले नै नकिनेको गुनासो पछि मन्त्रालयले सहजीकरण समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । उनले मन्त्रालयलाई आवश्यक भएको र लिमिटेडमा उपलब्ध भएको औषधि अन्यत्रबाट नकिन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित समेत सरकारले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै विक्री वितरणमा सहजीकरण समेत तयार रहको उल्लेख गरे । उनले आफूहरूले स्थानीय तहहरूलाई समेत लिमिटेडकै औषधि किन्न आग्रह गरेको भएपनि त्यस्तो लागू नरेको दाबी गरे ।

मन्त्री पौडेलले भने ‘हामीले खरिद गर्ने तपाईँहरूसँग भएको औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्दैनौँ । त्यो ९८ प्रकारको औषधिको बारेमा पनि हामीले नसोचेको होइन तर त्यो हामीले गर्दा हुने कुरा नरहेछ । हामीले पटक पटक विषयगत समितिको बैठकमा यो कुरा राखेका पनि छौं । तपाईँले खरिद गर्ने औषधी लिमिटेडमा उपलब्ध छ भने किनिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका हौँ । तर कुरा के हो भने हामी बाध्य बनाउन सक्दैनौँ, हामीले आग्रह मात्रै गर्ने हो । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पनि ९८ प्रकारको औषधि नेपाल औषधी लिमिटेडबाटै किनिदिनुस् भनेर आग्रह ग¥यौं । तर यो कुरा भनेर लागू हुने रहेनछ । त्यसकारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । होइन उद्योग मन्त्रालयले नै लाने हो भनेपनि हामी लग्न तयार छौं ।’

मन्त्री पौडेलकाअनुसार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक समेत छन् ।