‘निजी क्षेत्रको चाहना नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्रस् उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्री आगामी बजेट निर्माणमा घनिभूत भएर लागिरहेको र विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने दायित्व रहेको जिकिर गरे । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सुधारका सुझावहरू दिएको बताए ।

उनले केही सुझावहरू आगामी बजेटबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने खालका रहेको उल्लेख गरे । उनले कतिपय मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरू आयोगले दिएको बताउँदै आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहाना रहेको बताए ।

उनले भने ‘माननीय मन्त्रीज्यु आगामी बजेट निर्माणमा घनिभूत भएर लागिरहनुभएको छ । उहाँको समग्र ध्यान आगामी बजेटमा नै छ । विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दायित्व उहाँमा छ । आयोगले पनि सुझाव दिँदा तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालीन एवम् दीर्घकालीन सुधारका सुझावहरू दिएको छ । कतिपय सुझावहरू आगामी बजेटबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने खालका छन् भने कतिपय मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विषयहरू छन् । त्यसैले आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन होस् । समयमै होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहाना छ ।’

उनले सरकारले आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरे आगामी दिनहरूमा बन्ने आयोगको औचित्य नरहने जिकिर गरे ।