अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी, यसअघिका निर्णयहरू बदर

पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरूद्वको ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषरणाको आदेश जारी गरेको छ ।

सापकोटाविरुद्धको अपहरण र ज्यान मार्ने मुद्दामा तीन थरी आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले पूर्णिमाया लामाको पक्षमा सापकोटा विरुद्ध अनुसन्धान हुने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।

सापकोटाविरूद्व काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया, कनकमणि दिक्षित र सुशील प्याकुरेल समेतले रिट दायर गरेका थिए । सवोच्चले दिक्षित र प्याकुरेलको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशसँगै २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय पनि बदर भएको छ । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ । भट्टराई सरकारले सापकोटाविरूद्ध काभ्रे प्रहरीमा परेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी किटानी जाहेरी तामेलीमा रख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेको इजलासले १४ वर्षपछि यो विवाद किनारा लगाएको हो ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ । लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए । अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।