सीआईबीमा नआउने भयो सीम लोकेटर, मुद्दा अदालतमा
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख डीआईजी (हाल एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको पालामा निकट व्यक्तिले भनेकै भरमा त्यसका विविध पाटोको अध्ययन नै नगरी खरिद गरिएको सीम लोकेटर (मोबाइल सर्विलेन्स डिभाइस) ठेकेदार कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द भएको छ ।
गत वर्ष अनुसन्धान र शंकास्पदलाई पक्राउमा सहयोगी हुने भनेर करोडौं पर्ने सीम लोकेटर (मोबाइल सर्विलेन्स डिभाइस) खरिद गरिए पनि सञ्चालन नभएपछि सीआईबीले ठेक्का रद्द गरेको हो । खरिद गरेको झण्डै १ वर्ष पुगे पनि ठेकेदार कम्पनीले जडान, सञ्चालन र तालिम नगराएको सीआईबीले जनाएको छ ।
उक्त उपकरण खरिदका लागि करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सीआईबीले उपकरण खरिदमा संलग्न गोल्छा समूहको नियोटेरिक नेपाल कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
सीआईबीका प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले नियोटेरिकको ठेक्का रद्द गरिएको र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरिएको पुष्टि गरे । ‘उक्त कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र उपकरण सञ्चालन र तालिम गराउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरेका हौं,’ उनले पर्दाफासलाई भने ।
अदालत पुग्यो नियोटेरिक
नियोटेरिक कम्पनी भने सीआईबीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । कम्पनीले रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई बुधबार छलफलका लागि बोलाएको छ । कम्पनीका एकजना प्रतिनिधिसँग पर्दाफासको सम्पर्क भएपनि उनी पारिवारिक पीडामा भएकाले पर्दाफासले केही प्रश्नोत्तर गरेन । कम्पनीको प्रतिकृया पर्दाफासले अगामी अंकमा प्रकाशित गर्नेछ ।
ब्यूरोका तत्कालीन प्रमुख एआईजी सहकुुलबहादुर थापा (तत्कालीन डीआइजी) को कार्यकालमा स्विडेनबाट सीम लोकेटर ल्याइएको हो । ठेकेदार कम्पनी नियोटेरिक नेपाल प्रालिले उक्त मेसिन ल्याएको हो । यो कम्पनी गोल्छा समूहको भगिनी संस्था हो, जसका सञ्चालक एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका भाइ सञ्जय गोल्छा हुन् ।
स्रोतका अनुसार एआईजी थापाले कमिशनको लोभ र एकजना निकट व्यक्तिको सम्बन्धका कारण नियोटेरिक नेपालमार्फत खरिद गरेको उपकरण अहिले ‘कवाडी’ सरह बनेको थियो । नेपाल टेलिकममा प्रभाव राख्ने ती चिनियाँ कम्पनीका नेपाली कामदारको डिजाइनअनुसार यो उपकरण खरिद भएको हो ।
ब्यूरोमा थापा अघिका प्रमुख एआईजी निरजबहादुर शाहीले दुई पटकसम्म लगाउन नसकेको ठेक्का एआईजी थापाले आफू आएपछि सञ्जय गोल्छा सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई दिएका थिए । यसका लागि पूर्वयोजना अनुसार नेपाल टेलिकमले स्पेसिफिकेशन बनाउने काम गरेको थियो ।
आम नागरिकको समेत मोबाइलमार्फत निगरानी गर्नसक्ने उपकरण खरिदअघि सञ्चार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले सहमति जनाएका थिए । त्यतिबेला ब्यूरोका अधिकारीहरुले भनेअनुसार उपकरण नभएको र सम्झौताअनुसारका प्रावधान पूरा नभएकाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सुझाउँदा समेत त्यस विषयमा एआईजी थापाले बेवास्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट उपकरण खरिदका लागि प्राप्त साढे नौ करोढ रुपैयाँ अपर्याप्त हुने ब्यूरोका प्राविधिकहरुको सल्लाह नमान्दै एआईजी थापाले यसअघि यसप्रकारको काम नै नगरेको नियोटेरिकलाई ठेक्का दिने निर्णय गराएका थिए । ठेक्काका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।
ठेक्का अनुसार ठेकेदार कम्पनीले उपकरणको जडान, सञ्चालन र प्राविधिक तालिम समेतको सम्झौता भएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण नियमित समयभन्दा धेरै ढिलोगरी उपकरण प्राप्त भएको थियो ।
सीम लोकेटर नेपालमै पहिलो पटक खरिद गरिएको हो । यसले अनुसन्धान र शंकास्पदलाई पक्राउ गर्न सहज हुने भएकाले प्रहरीको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पनि हो । तर पहिलो पटकको खरिदमा नै नेपाल प्रहरीलाई ठेस लागेको छ ।
के हो सीम लोकेटर ?
विशिष्ट प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धान गर्ने ब्यूरोका लागि सीम लोकेटर आवश्यक उपकरणमध्येकै एक हो । प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको मुख्य हतियार मोबाइल हो । मोबाइलकै माध्यमबाट यो उपकरणले काम गर्छ । यो प्रविधि जडान भएपछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सहज हुनेछ ।
यो उपकरणको माध्यमले शंकास्पद व्यक्तिलाई पाँच मिटरको दूरीसम्मको संकेत पत्ता लाउन सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपरेमा सो क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको बिटिएस टावरका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति रहेको स्थान पहिचान गरिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रहरीले करोडौं खर्चेको सीम लोकेटर कवाडीसरह, १ महिनाभित्र नचले ठेक्का रद्दको तयारी
सीआईबीले ‘रिलेशन र कमिशन’ को लोभमा किनेको सात करोडको सीम लोकेटर चलेन
प्रतिक्रिया