कर्णाली प्रदेशमा शाही भर्सेज कँडेल, तीनवर्षपछि विवाद ज्यूँका त्यूँ 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिरुद्ध उनकै दलका प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि केन्द्रमा राजनीतिक दौडधुप बढेको छ । 

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबिच सोमबार भएको बैठकमा समेत यही विषयमा केन्द्रित रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

 
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको  वामगठबन्धनबिच भएको सहमति एकाएक कर्णाली प्रदेशमा तोडिएपछि केन्द्रको राजनीतिमा अझै तुस बाँकी रहेको प्रष्ट भएको छ ।

त्यसबेला संघिय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउँदा एमाले र माओवादीबिच भागवण्डा भएको थियो। काठमाडौंमा शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा  तत्कालीन माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा शाहीलाई अघि सारेको थियो । 

त्यसबेला कर्णाली नाम तय नभइसकेको प्रदेश ६ मा तत्कालीन एमालेले यामलाल कँडेललाई प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चुनिसकेको थियो। कँडेल गठबन्धनका तर्फबाट दलको नेता शाहीलाई छाड्न तयार थिएनन् । पछि केन्द्रको दबाबमा आधा–आधा कार्यकालमा सहमति जुटेपछि कँडेल पछि हटेका थिए । अहिले यही सहमति कार्यन्वयनका लागि कँडेल अघि बढेका छन् । 

उनकै योजना अनुसार प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका १८ जना सदस्यले शाही बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छन् । विवाद यही रोकिएको छैन् । आफु बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि  मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाए । 

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूमा १५ जना पूर्वएमाले र तीनजना पूर्वमाओवादीतर्फका छन् ।  ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् । जसमध्ये २० जना पूर्वएमाले र १३ जना पूर्वमाओवादीका छन् ।  बाँकी ६ सदस्य नेपाली कांग्रेस र एकजना राप्रपाका छन् ।