निर्वाचनमा किन हुँदै छ विवाद ? चुनाव सार्दा कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा ?
देशमा अहिले स्थानीय तहदेखि संसदीय चुनावको विषयमा अनुचित बहस सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच आगामी वैशाखसम्ममा गर्नुपर्ने निर्वाचनलाई सार्नेदेखि तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेसम्मका विकल्पहरुमा छलफल हुन थालेको हो ।
कानुनमा स्थानीय तहको चुनावको विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थका कारण अनावश्यक बखेडा सुरु भएको हो । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले अहिले वैशाखमै संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव भने कात्तिकमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जब कि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठमा सकिँदै छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा स्पष्ट रुपमा सरकारले अलग अलग मितिमा निर्वाचन घोषणा गरेमा पहिलो चरणमा घोषणा भएको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलहरुलाई ५ जेठ २०७९ देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कुरा लिखित तथा मौखिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ । तर, सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु भने यो प्रावधानलाई अनदेखा गर्दै अहिले संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने नियमित रुपमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई अघिपछि गर्नु मुलुकका लागि नै घातक हुने जनाउँदै आएका छन् । निर्वाचनमा देखिने अन्योलले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । साथै लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा फेरि कर्मचारीको नै हालिमुहाली सुरु हुने देखिन्छ । यसले फेरि संघीय प्रणालीमाथि असर पुग्ने र हाम्रो शासनव्यवस्थाको चेन नै खल्बलिने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
तर, यी सबै समस्या आउने देख्दादेख्दै सत्ता गठबन्धन भने अहिले नै स्थानीय तहको चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जब कि सत्ता नै चुनाव गराउने अग्रसर हुनुपर्ने हो । सरकारले नै चुनाव गर्न केही अप्ठ्यारा भए त्यसलाई समाधान गर्ने, विपक्ष्ी दलले नमानेमा मनाउनेमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।
तर, यहाँ सत्ता पक्ष नै निर्वाचनको विपक्षमा देखिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा जनताप्रति कुठाराघात नै हो ।
निर्वाचन सार्न किन जोडबल ?
निर्वाचन गराउन अग्रसर हुनुपर्ने सरकारले नै अहिले आनाकानी गर्नुमा विशेषगरी आफ्ना लागि अनुकूल समय नभएको कारण मानिएको छ । यतिखेर पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर र विपक्षी दल नेकपा एमाले अर्कोतिर देखिएको छ ।
यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो । तर, उक्त गठबन्धनलाई मतदाताले भने रुचाएनन् । फलस्वरुप धेरै स्थानीय तहमा एमालेको नेतृत्व आयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग संसदीय चुनावका लागि सहकार्य गरेका थिए ।
अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरानै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने डर गठबन्धनलाई छ भने अर्कोतर्फ छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको परिणामले संसदीय चुनावमा असर पुग्ने भन्ने डर छ । त्यस्तै, पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्दा यसले संसदीय चुनावसम्म गठबन्धन भत्किने हो कि भन्ने अर्को आशंका पनि छ । यसको सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुने देखिन्छ ।
त्यसकारण पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरु कि संसदीय चुनाव अघि वा तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्नुपर्ने छलफलमा छन् । तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्दा मितव्ययिता पनि हुने उनीहरुको तर्क छ । तर, त्यसरी चुनाव गर्दा कानुनी झमेला आउन सक्छ भने निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन गाह्रो पर्ने जनाउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया