प्रहरी, सेना र कारागारको हिरासतमा हुने मृत्यु रोकथाममा राज्य असफल

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र देशभरका कारागार अधिकारीहरूको नियन्त्रणभित्र हुने मृत्युका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान एवं जवाफदेहिताको खोजी गर्ने संयन्त्रहरु लागू गर्न नेपाल सरकार पूर्णरुपमा असफल रहेको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मार्गनिर्देशनहरू पालना गर्नुपर्नेमा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू यस्ता मृत्युका घटनाहरुसँग सम्बन्धित आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न र जिम्मेवारहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउन निरन्तर असफल रहेको समेत आरोप लगाए ।

राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट हिरासतमा मृत्युका घटनाहरूको पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने पहल नहुने, भविष्यमा थप घटनाहरू हुन्बाट रोक्न निर्देशनहरू नै जारी नहुँदा यसले घटनालाई प्रोत्साहित गरेको उनीहरुको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन ‘नेपालमा हिरासतमा हुने मृत्यहरु :अनुसन्धान र रोकथामको संरचना निर्माण (२०२१) ‘ मा हिरासतमा हुने मृत्यु र गैर न्यायीक हत्यामा राज्य दायित्व विमुख भएको उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनले यातना, दुब्र्यवहारलगायत अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा एवं व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण हिरासतमा भएका दर्जनौं मृत्युका घटनाहरु र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रणालीगत असफलताप्रति सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सो संस्थाले अगष्ट २०१८ अर्थात मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएपश्चात देशभरीका हिरासतमा भएका मृत्युका ३९ घटनाहरूको अभिलेखिकरण गरेको छ । यीमध्ये २१ जनाको कारागारमा, १६ जनाको प्रहरी हिरासतमा, एक जनाको सैनिक नियन्त्रणमा र एक जनाको बाल सुधार गृहमा मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरुको कारणहरुमा तीन प्रमुख कारणहरूः (१) यातना, आत्महत्या र ढिलो एवं अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा रहेको पाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा यस्ता मृत्युका घटनाहरुमा संस्थाले गरेको विश्लेषणले नेपालको संवैधानिक एवं कानुनी संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजन्य दायित्वहरू तथा थुनुवाहरूप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारहरुसँग सम्बन्धित अन्य आमरुपमा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उल्लङ्घन भएको पाएको जनाइएको छ ।

यस्तै स्वतन्त्र अनुसन्धानको अभाव र सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरू नै बारम्बार पीडित हुनु जस्ता कारणहरुले गर्दा प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएका केही घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अभिलेखीकरण गरिएका १० वटा आत्महत्या गरेका भनिएका घटनाहरु मध्ये ९ वटा घटनाहरु प्रहरी हिरासतमा भएका थिए जुन नेपाल प्रहरीले थुनुवाप्रति उचित हेरचाह नगरेको चिन्ताजनक सूचक हो ।

यसका अतिरिक्त, झुण्डिएर आत्महत्यासँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरुमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले दिएको धारणाले यातना वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई नजरअन्दाज गरेको पाएको छ । प्राय, आत्महत्याका घटनाहरूमा पोस्टमार्टम गरिएको पाईदैन ।

मोरङ कारागारमा १६ महिना भित्र भएका कम्तिमा १८ वटा शङ्कास्पद मृत्युका घटनाहरुमा मृत्युकोकारण पत्ता लगाउन कुनै प्रयास नगरी त्यसै छोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा सन् २०१८ मै यातनालाई अपराधीकण गरिएको भए तापनि हिरासतमा मृत्यु भएका कतिपय घटनामा यातना दिइएको प्रशस्त प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि आजसम्म कसैलाई पनि यातनामा दोषी ठहर गरिएको अवस्था छैन ।

प्रतिवेदनमा दुईजना नाबालिगहरूको शंकास्पद मृत्युको पनि विश्लेषण गरिएको छ जसमा लामो कारागार सजाय भुक्तान गरिरहेका एकजना बयष्क व्यक्तिको सट्टा छोटो अवधीका लागि कारावासमा राखिएका एकजना १७ वर्षीय किशोरलाई राखे पछि उनको शंकास्पद मृत्यु भएको थियो ।

अर्का एकजना नाबालकको अज्ञात रोगका कारण उपचारका क्रममा मृत्यु भए पनि शवको पोष्टमार्टम समेत नगरी मृत्युको कारण पत्ता लगाउने कोशिस समेत नगरिएको जनाइएको छ ।

संस्थाले बालबालिका लगायत असमर्थ तथा असहाय वर्गका विशेष आवश्यकता र विशेषताहरूलाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान हिरासत व्यवस्थापन तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको अनिवार्यतामा जोड दिएको छ ।

उसले भनेको छ ‘ थुनुवाहरूको हेरचाहा गर्नु पर्ने विशेष कर्तव्य प्रत्येक राज्यको हुन्छ । त्यसैगरी अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा वा सरसफाई, पोषण, सफा पानीको पहुँच, पर्याप्त ठाउँ, प्रकाश, भेन्टिलेसन, शारीरिक व्यायाम र सामाजिक सम्पर्कहरूको सन्दर्भमा असंतोषजनक हिरासत अवस्थाहरूको कारणले गर्दा हुनसक्ने सबै किसिमका हानी नोक्सानीहरूका लागि राज्य नै पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुन्छ । ‘

यस्तै ‘हिरासतमा भएको मृत्युको अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ । मृत्युको कारणहरु प्राकृतिक वा आकस्मिक जे जस्तो भए पनि त्यस्तो मृत्युको अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ किनकी त्यस्तो मृत्यु गैरकानूनी हत्याका साथै अमानवीय व्यवहार अथवा कैद÷हिरासतको दयनिय अवस्थाको परिणामस्वरुप पनि भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ हिरासतमा भएका हरेक मृत्युलाई शंकास्पद रूपले हेर्नु पर्दछ भन्ने हो । मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन र अन्य थुनुवाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, जनतालाई आश्वस्त पार्न तथा भविष्यमा त्यस्ता घटनाहरू हुनबाट रोकथाम गर्न हिरासत अधिकारीले आफ्नो दायित्व वहन गरी तत्काल, पारदर्शी एवं प्रभावकारी अनुसन्धानको आवश्यकता पुरा गर्नु पर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा थुनुवाहरूको समान स्वास्थ्य अधिकारको महत्व र नाबालिगहरूको आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोडदिँदै हिरासतमा हुने मृत्युहरुको उचित अनुसन्धान गर्न र रोकथाम रणनीतिका लागि संस्थाले गरेका सिफारिसहरूको कार्यन्वयन नभएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ ।