Search

प्रशासन

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पेश भए रोक्न मिल्दैन : कानुनविद्

clock २ भदौ २०७९ १७:३३
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः पेश भए रोक्न मिल्दैन : कानुनविद्
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागलाई शहरी विकास विभागमा गाभ्ने निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागलाई शहरी विकास विभागमा गाभ्ने निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन

नागरिकता विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरु

नागरिकता विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरु

संसद् बैठक सुरु, नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी

संसद् बैठक सुरु, नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी

विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरूको छ : डा. विश्वनाथ पौडेल

विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरूको छ : डा. विश्वनाथ पौडेल

नेपाललाई प्रविधि निर्यात गर्ने देश बनाउनुपर्छ : मन्त्री कुँवर

नेपाललाई प्रविधि निर्यात गर्ने देश बनाउनुपर्छ : मन्त्री कुँवर

विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीमात्र किन्नुपर्छ : मन्त्री भुसाल

विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीमात्र किन्नुपर्छ : मन्त्री भुसाल

नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने गठबन्धनको निर्णय

नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने गठबन्धनको निर्णय

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सांसदको माग

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सांसदको माग

स्वास्थ्य बीमा सरकारको कार्यक्रम हो, अस्पतालहरूले भुक्तानीको चिन्ता लिनु पर्दैन : मन्त्री खापुङ

स्वास्थ्य बीमा सरकारको कार्यक्रम हो, अस्पतालहरूले भुक्तानीको चिन्ता लिनु पर्दैन : मन्त्री खापुङ

1 2 … 12 13

ट्रेन्डिङ

सडक खन्दा भिरबाट लडेर अमलदारको मृत्यु

सडक खन्दा भिरबाट लडेर अमलदारको मृत्यु

महानिरीक्षक सचिवालय भवन नबनाएर जवानका लागि ब्यारेक बनाउँदै आईजीपी सिंह

महानिरीक्षक सचिवालय भवन नबनाएर जवानका लागि ब्यारेक बनाउँदै आईजीपी सिंह

कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने सरकारको निर्णय

कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल प्रहरीमा असईको अन्तिम नतिजा प्रकाशित, यस्तो छ अन्तिम र बैकल्पिक सूची

नेपाल प्रहरीमा असईको अन्तिम नतिजा प्रकाशित, यस्तो छ अन्तिम र बैकल्पिक सूची

प्रहरी कर्मचारीको सरूवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी हुन्छ : आईजीपी सिंह

प्रहरी कर्मचारीको सरूवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी हुन्छ : आईजीपी सिंह

सशस्त्रले लोकमार्गमा राखेका चेकजाँच केन्द्र हटाउन उच्च अदालतको आदेश

सशस्त्रले लोकमार्गमा राखेका चेकजाँच केन्द्र हटाउन उच्च अदालतको आदेश