प्रधानमन्त्री देउवालाई जर्मन चान्सलर ओलाफको पत्र, द्विपक्षीय विकास सहयोगले निरन्तरता पाउने

जर्मन सरकारले नेपाललाई दिगो आर्थिक विकास, जलवायु र ऊर्जा तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गर्दै आएको द्विपक्षीय विकास सहयोगलाई सन् २०२३ पछि समेत निरन्तर गर्ने भएको छ ।

नेपालका लागि जर्मन राजदूत डा थोमस प्रिन्जले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग आइतबार बिहान भएको भेटमा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जद्वारा प्रेषित पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पत्रमा जर्मनीको सहयोगलाई दिगो आर्थिक विकास, जलवायु र ऊर्जा तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा राख्न सुझाव दिइएको थियो ।

संघीय गणतन्त्र जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय ( बीएमजेड) ले नेपाललाई विकास सहयोगगर्दै आएको छ ।

काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासका अनुसार यसका लागि संघीय आर्थिक सहयोग र विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू आधिकारिक द्विपक्षीय सरकारी वार्ताका लागि २०२२ भित्रै नेपाल आउने भएका हुन् ।

राजदूत डा प्रिन्जले भने, ‘जर्मन सरकारले नेपालसँग द्विपक्षीय विकास सहयोग जारी राख्ने निर्णय गरेकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। यसले हामीलाई जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।’

नेपाल र जर्मनीबीच ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान भइरहेको छ ।

जर्मन विकास सहयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको प्रयासलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ पश्चात तत्काल सहयोग समेत प्रदान गरिएको थियो।

सेप्टेम्बर २०२१ देखि, जर्मनीले नेपाल सरकार र १७ विकास साझेदारहरूले अनुमोदन गरेको ग्रिड सम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेअनुसार नेपालको हरित र समावेशी विकासको लक्ष्यलाई सहयोग र समर्थन प्रदान गरेको छ।

नेपालमा जर्मनले द्विपक्षीय प्राविधिक सहयोगहरु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि जर्मन समाज (जीअइजेड) र भौतिक–प्राविधिक संघीय संस्थान (पीटीबी) मार्फत तथा वित्तीय सहयोग पुनर्निर्माण क्रेडिट संस्थान (केएफडब्ल्यु ) मार्फत गर्दै आएको छ।

कानूनको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका साथै दक्षिण एशिया र विश्वभर शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालको संलग्नताको जर्मनीले प्रशंसा गरेको दूतावासद्धार जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय गणतान्त्रिक जर्मनी र नेपाल सरकार साझा मूल्यमान्यताहरू, विशेष गरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र बहुपक्षीयता जस्ता प्रतिबद्धतामा ले दुई देश बाँधिएका छन्।