नेपाली बजारमा एकाधिकार जमाउने चीनको रणनीति

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमाथि आफ्नो वर्चश्वशाली अर्थतन्त्र, सर्तहरु र निहित स्वार्थहरु थोपर्न खोजेको भेटिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले सूचनाकाे हक सम्बन्धी अधिकार प्रयाेगगर्दै सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । उनलाई सरकारले उपलब्ध गराएकाे सम्झौताको विवरणमा चीनकाे मनशाय र रणनीति बाहिरीएकाे हाे ।

नेपाल र चीनबीच ५ वर्षअघि भएको बीआरआई सम्झौता ‘मेमोरेन्डम अफ अन्डस्ट्यान्डिङ (एमओयु)’ काे पूर्ण पाठले सरकार र चीनले लुकाएका धेरै विषयकाे खुलासा भएकाे छ ।

 

सम्झौताको अध्याय २ को दफा ३ मा व्यापार सम्बन्ध विस्तारको बारेमा रहेको छ ।

जसमा दुवै पक्षले चीन नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको संभाव्यता बारेमा सन् २०१७ भित्र अध्ययन गर्ने र संभव देखिएमा दुई पक्षको व्यापार र बजारलाई विस्तार गर्नका लागि सम्झौताका लागि वार्ता शुरु गर्ने उल्लेखित छ।

सम्झौतामा नेपालकोतर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चीनका राजदूत यो होङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यस समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका थिए । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको थियो ।

सो सम्झौतामा गरिएको हस्ताक्षरले विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति रहेको चीनले नेपालमाथि स्पष्ट रुपमा प्रभुत्व निर्माण गर्न, नेपालमा आफ्नो मुद्रा सञ्चालन र आफ्नो बस्तु तथा सेवा नेपालमा शुन्य भन्सारमा बिक्री गर्न खोजेको देखिन्छ।

सन् २०१७ बीआरआईको ‘आपसी फाइदाको क्षेत्रहरुमा सहकार्यको प्रवर्द्धन’को नाममा नेपाल बजारमाथि एकताधिकार जमाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न क्षेत्रबाट सम्झौता सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग वृहत रुपमा उठे पनि त्यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो । सम्झौतामा अपनाइएको गोप्यताको कारण त्यसमा विभिन्न पक्षबाट गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

नेपाल सरकारलाई सम्झौता सार्वजनिक गर्नका लागि के कुराले रोक्यो भन्न अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

‘रेलबे, सडक, नागरिक उड्डययन, विद्युती प्रशारणलाईन, सूचना र सञ्चारसहित सीमापार भौतिक परियोजनाको संयुक्त अध्ययन तथा प्रवर्द्धनलाई विस्तार गर्नका लागि पारवहन यातायात, बन्दोबस्ती प्रणाली, यातायात सञ्जाल, यातायात क्षेत्र सञ्जाल सुरक्षा र त्यस सम्बन्धित पूर्वाधारमा सहयोगलाई बढाउदै कनेक्टिभिटमा सहयोग सशक्त बनाउने’ दफा राखेको देखिन्छ ।

सन् २०१७ मा गरिएको सम्झौता पहिलो ३ वर्ष पुरा नभएर स्वत नवीरकण भएको छ । तर हालसम्म एउटा पनि परियोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

दुवै पक्षले तीन महिनाको सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै सरकारले चाहेमा तीन महिनाको सूचना दिएर सम्झौता नवीकरण पनि गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दुवै पक्षलले सहमतिमा सम्झौतालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा परिर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता गोप्य राखिएको विषयमा विभिन्न संघ संस्था तथा पारदर्शिताको क्षेत्रका काम गर्दै आएका व्यक्तिहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । उनीहरु जवाफदेहिताको पहिलो कडी पारदर्शीता भएको बताउँछन् ।

 

यस्ताे छ सम्झाैता–

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ताजा खबर