आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लडेका एआईजी पोखरेलले पाए अनिवार्य अवकाश

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । प्रहरी नियमावलीमा विद्यमान एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण पोखरेलले शुक्रबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् ।

धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा लडेका एआईजी पोखरेलको राजीनामापत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा करिब तीन सातादेखि अलपत्र थियो ।

गत वैशाख १९ गतेदेखि लामो बिदा बसेर सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका एआईजी पोखरेलको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गते रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

आईजीपी सिंहको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई आईजीपी नियुक्ति गराइपाऊँ भन्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगेका एआईजी पोखरेलले रिट खारेजसँगै साउन २ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा राजीनामापत्र बुझाएका थिए ।

चुनावको मुखमा लामो बिदा बसेर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएपछि उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न सरकारले चासो दिएको थिएन । राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि एआईजी पोखरेलले अन्ततः एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

पोखरेलले तीन साता अगाडि बुझाएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट अगाडि बढेको थिएन । आफूले दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उमेरहदका कारण अवकाश पाएका पोखरेललाई अब प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले अवकाशपत्र दिनेछ ।

गत वैशाख १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरी आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै अदालतमा गएका पोखरेलले मुद्दा हारेपछि राजीनामा बुझाएका थिए ।

एआईजी पोखरेलको अवकाशसँगै नेपाल प्रहरीमा एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पद रिक्त भएको छ ।