निलम्बनमै सकिने भयो प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई छानविन समितिमा पठाएपनि सत्ता गठनबन्धनको नियत राणाको बाँकी कार्यकाल निलम्बनमै सक्ने देखिन्छ ।

चुनावको मिति घोषणा भएपछि बल्ल सत्तारुढ गठबन्धन बल्ल राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न राजी भएको हो । जसअनुसार आइतबार संसदको बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

समितिले भने तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग बयान लिनेदेखि सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि ११ सदस्यीय छानविन समिति गत फागुन २२ गते नै गठन गरिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न पुरै समय लिँदा त्यस समयमसम्म प्रतिनिधिसभा नै विघटन भैसकेको हुन्छ । समितिले पुरै समयवधी लिएर छानविन गर्ने हो भने समितिको कार्यकाल कात्तिकसम्म पुग्ने छ । जबकी असोजको अन्तिम साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार दर्तासँगै नै संसद विघटन भैसक्ने छ ।

संसद विघटन पछि राणामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानविद्हरुमै मत विभाजित छ ।

संसदमा प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि विषयमा विघटनसँगै स्वत रद्द हुने गरेको छ । कतिपयले राणाको निलम्बन फुकुवा हुने दावी गरेका छन् ।
गत फागुन १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

२१ वटा आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा स्वत: निलम्वनमा परेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तादेखि निलम्बनलाई लम्ब्याउने नियत सत्तारुढ दलहरुमा रहेको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको करिव ६ महिनापछि बल्ल सदनमा प्रवेश पाएको हो । राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर महिनासम्म छ ।

समितिले चाहेमा असोजअघि नै त्यस विषयलाई टुङ्गो लगाउन सक्छ । तर विपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने देखिदैन । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि २ तिहाइको बुहमत आवश्यक पर्छ ।

आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिने एमालेका सांसदहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउमा उत्रिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.