म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकीलाई थप ६ वर्षको जेल सजाय

म्यानमारकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सोमबार भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै थप ६ वर्ष जेल सजाय थपिएको छ ।
सुकीलाई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गा बजारभन्दा कम मूल्यमा भाडामा लिएको आरोप लगाइएको छ । अपदस्थ नेतालाई चारवटा मुद्दाहरूमध्ये प्रत्येकमा तीन वर्षको सजाय सुनाइएको छ । तर तीमध्ये तीनका लागि सजाय एकैसाथ सुनाइनेछ । उहाँलाई थप छ वर्षको जेल सजाय दिइने अल जजीराले एक कानूनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिएको छ ।

७७ वर्षीया सुकीलाई सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरेपछि देशद्रोह, भ्रष्टाचार र अन्य आरोपमा ११ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । यद्य िसुकीले सबै आरोप अस्वीकार गरेको र उनका वकिलहरूले अपिल गर्ने अपेक्षा गरिएको अल जजीराले जनाएको छ ।
यो निर्णय लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचितहरूलाई बदनाम गर्ने सैनिक सरकार अर्को हतास प्रयास भएको म्यानमारको राष्ट्रिय एकता सरकारका विदेशमन्त्री जिन मार आङले बताएका छन् । म्यानमार सैनिक सरकारको आलोचना गर्दै उनले सुकीको रिहाइका लागि पनि आह्वान गरेका छन् ।

सुकी र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध लगाइएका धेरै आरोपहरू अर्को वर्ष हुने चुनावमा अलोकप्रिय बनाई यी राजनीतिज्ञहरूलाई राजनीतिबाट हटाउने सेनाको प्रयासको हिस्सा भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

यसैबीच मलेसियाका विदेशमन्त्री सैफुद्दिन अब्दुल्लाले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) लाई म्यानमारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न दबाब दिइरहेका छन् । दश सदस्यीय यस समूहको मलेसिया पनि सदस्य हो । उनले पछिल्लो जेल सजायको निन्दा गरेको अल जजीराले जनाएको छ ।

म्यानमारले पछि सैन्य विद्रोहको एक वर्ष पूरा हुनु अघि देशमा आपतकालिन अवस्थालाई छ महिना थप गरेको छ । म्यान्मारका सैन्य नेता वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लिङले २०२१ मा एक निर्वाचित नागरिक सरकारको विरुद्धमा विद्रोहको नेतृत्व गर्दै सुकीलाई चुनावी अनियमितताको आरोपमा हिरासतमा राखेका थिए ।

गत वर्ष अगस्टमा मिन आङ ह्लिङले आफूलाई नवगठित कार्यवाहक सरकारको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए । अगस्ट १ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०२३ सम्ममा चुनाव गराउने वाचा गरेका थिए ।

हडताल र विरोध प्रदर्शनमा म्यानमारको सुरक्षाबलले एक हजारभन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको र अन्य हजारौंलाई गिरफ्तार गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । लोकतन्त्रलाई पटरीमा पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा म्यानमार सैन्य सरकारको निन्दा भएको छ ।