संघीयतामा सकस : एकअर्काले बनाएका कानून बेवास्ता गरेको गुनासो

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एकअर्काले बनाएका कानून बेवास्ता भएको भन्दै आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानून स्थानीय सरकारले र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेकाे भन्दै आरोपप्रत्यारोप चलेको हो ।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफलमा प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् । उनले प्रदेशले बनाएका कानून व्यावहारिक रूपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानूनको काार्यन्वयन नभएको पाइएको बताए ।

उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भने पनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानूनअनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर बिना छलफल टुंग्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भए पनि त्यस अनुसारको व्यवस्था नभएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छौं भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गरे ।

उनले कतिपय कानूनहरू निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानूनहरू प्रशस्त बनाएको बताए । उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरूका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैंले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अफ्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

तर यता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरेका छन्। उनीहरूले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । उनले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले घरजग्गा धनी पूर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताए । उनले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले संघले बनाएको कानून माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून तलको जस्तो देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारले बनाएको कानूनको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको बारेमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएपनि संघले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले वनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी नै खटाइ खटाइ कर्मचारी पठाउने र स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेटका बारेमा पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिजर्ना भइरहेको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यक्ताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले जिल्ला समन्वय समिति आफूसँग कोष नै नरहेको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले भाडामा लगाएका आफ्ना हलहरूको रकम पनि संघीय कोषमा जाँदा बत्ती, पानीको बिल तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताए । उनले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रमहरू सूत्र प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने माग राखे ।

प्रमुख शाक्यले जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोलेका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासन प्रणालीअनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।