माली शान्ति मिसनमा १४० जना सशस्त्र प्रहरी खटाउने प्रस्ताव स्वीकृत

सरकारले द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक मालीमा शान्ति स्थापनार्थ १४० जना सशस्त्र प्रहरी पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रवधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले सशस्त्रको एक फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मालीमा खटाउने निर्णय गरी तयारी गर्न पत्राचार गरेको थियाे ।

राष्ट्रसंघले मालीको किदाल क्षेत्रमा सशस्त्रको एफपियू खटाउने निर्णय गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सन् २०२३ को जनवरीदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिने गरी तयारी गर्न राष्ट्रसंघले पत्राचार गरेसँगै सशस्त्रले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यायलले माली मिसनमा एक सय ४० जनाको एफपीयू खटाउने तयारी सुरु भइसकेको जनाएको छ । ‘राष्ट्रसंघबाट पत्र आएसँगै हामीले आफ्नो तयारी थालेका छौँ,’ मुख्यालय स्रोतले भन्यो ‘तोकेकै अवधिमा टोली पठाउने हाम्रो योजना छ ।’

राष्ट्रसंघले दिएको समयतालिकाअनुसार सेप्टेम्बर पहिलो साता सशस्त्रको टोली एफपियू रहने क्षेत्रको तयारी भ्रमणमा जानेछ । अक्टोबरमा राष्ट्रसंघको टोली निरीक्षणका लागि नेपाल आउनेछ । निरीक्षणमा बन्दोबस्तीका सामान तथा मिसनमा खटिनेको पूर्ण तयारी गरेको पाइए सशस्त्रको टोली माली खटिनेछ । मिसनमा खटिने टोलीको छनोट र तालिम तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि सशस्त्रले तयारी थालिसकेको छ ।

सुरक्षा निकायका एफपियू मिसनका लागि आवश्यक एपिसी, एमपिभीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा सधैँ बिचौलियाको चलखेल हुँदै आएको छ । सशस्त्रमा पनि यसअघिको खरिद विवादमा परेपछि उसले सीधै सेनासँग खरिद गरेको थियो । यसपटक पनि सशस्त्रले खरिद विवादमा नपर्न सकेसम्म जिटुजी प्रक्रियाबाट किन्ने नत्र सेनाबाट खरिद गर्नेबारे तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । सेनाले सशस्त्रलाई हतियार तथा एफपियूका लागि आवश्यक सामानमा सहयोग गर्दै आएको छ । सशस्त्रलाई खटाउन लागिएको मालीको उत्तरी क्षेत्र किदाल सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण ठाउँ मानिन्छ, जहाँ पटक–पटक विद्रोहीबाट शान्ति सैनिकमाथि समेत आक्रमण भएको छ । त्यस्तो ठाउँमा खटिन अन्यत्रभन्दा धेरै बन्दोबस्तीका सामान आवश्यक हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

नयाँ शान्ति मिसनका लागि भनेर सशस्त्र प्रहरी बलले पाँच वर्षअघि नै करिब ३० करोडमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरेको थियो । चारवटा बख्तरबन्द गाडी (एपिसी), जेनेरेटरलगायत सामान लामो समयसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषमार्फत ०७४ मा ती सामान खरिद गरिएका थिए । त्यतिवेला राष्ट्रसंघले नयाँ फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन थप्ने निश्चित नै भएको थिएन । यसरी किनिएका कतिपय सामान बिग्रिसकेका छन् ।

त्यतिबेलाको खरिद पनि विवादमा परेको थियो । सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत एपिसी खरिद अघि बढाइएको थियो । कमिसनको चलखेलले विवाद भएपछि त्यसलाई रद्द गरेर सेनासँग सीधै खरिद गरिएको थियो । ती सामान अब माली मिसनमा प्रयोग हुने भएका छन् । तर, ती सामानले मात्रै नपुग्ने भएकाले एमपिभीलगायतका सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

केही वर्षअघि अफ्रिकी देश दक्षिण सुडानमा सशस्त्र प्रहरीका तीन एफपियू मिसन रहेकोमा अहिले एउटा मात्र छ । सशस्त्रको पहिलो एफपियू सन् २००२ मा लाइबेरियामा खटिएको थियो, जुन आठ वर्षअघि नै बन्द भइसकेको छ । नयाँ मिसन थपिएसँगै शान्ति मिसनमा जाने अवसर बढ्ने र त्यसले कर्मचारीमा प्रोत्साहन बढ्ने सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले अन्य देशको भन्दा कुशलताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकाले छवि उच्च छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जनशक्ति परिचालनमा नेपाल बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा छ । नेपाली सेनाबाट मात्र हाल विभिन्न १२ मिसनमा करिब साढे पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट एक सय ९० र नेपाल प्रहरीबाट ४३ जना कार्यरत छन् ।