नेपाली सेना फेरि पृतनामै फर्कियो, तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाको कमाण्ड अवधारणा ‘फेल’

नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दै देशभर रहेका पृतना खारेजसहित १ साउन २०७८ बाट कार्यन्वयनमा ल्याएको तीन जोड एक कमाण्डबाट जंगी अड्डा पछि हटेको छ । कमाण्ड अवधारणासँगै खारेज भएका आठवटै पृतना पुर्नस्थापित गर्ने निर्णय बुधबार सेनाले गरेको हो ।

पर्दाफासलाई प्राप्त पत्र अनुसार पृतना मुख्यालयको तैनाथी तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्कुलर भएको परिपत्रमा २१ भदौंमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाको ३ जोड १ कमाण्ड यथावत राख्दै ८ एक्स पृतना पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

नेपाली सेनाले आमनिर्वाचनको मुखमा खारेज भएका पृतना पुर्नस्थापना गरेको हो ।

सेनाका उपरथी कार्यरथी सागरबहादुर थापाद्धारा प्रेषित पत्रमा नेपाली सेनाको परिचालन, कार्य प्रकृति र कमाण्ड कन्ट्रोल तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुसंगको समन्वयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी पृतना मुख्यालयको तैनाथी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन जारी भएको हो ।

परिपत्रमा पुनर्स्थापित पृतनाहरुलाई अनुसुचि २ (विगतमा प्रदान भईरहेको जिम्मेवारी क्षेत्र) अनुसार जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएकोले पृतना, बाहिनी, गण र गुल्महरुको दरबन्दी सांगठनिक पूनर्सरचना २०७८ कार्यान्वयन पूर्वको (२०७४ अनुसार) कायम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

अब सेनाको सुदुरपश्चिम पृतना, उत्तरपश्चिम पृतना, मध्यपश्चिम पृतना, पश्चिम पृतना, मध्य पृतना, मध्यपूर्वी पृतना र उपत्यका पृतना रहने छन् । यी पृतनाहरुलाई २०७४ अनुसार नै जिम्मेबारी क्षेत्र र दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति थापाले कमाण्ड अवधारणा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई हचुवाका भरमा सेनामा कार्यन्वयन गरेको भन्दै सेनाभित्र आलोचना भइरहेका समयमा प्रधनसेनापति प्रभुराम शर्माले आवश्यकता अनुसार कडा कदम उठाएका हुन् ।

१ साउन २०७८ मा सैनिक मुख्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कमाण्ड सेनापतिहरुलाई झण्डा हस्तानान्तणगर्दै तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा । फाइल फाेटाे ।

 

यसअघि कमाण्ड अवधारणा अन्तरगत तीनजोड एक कमाण्ड २४ असार २०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । सोही अनुसार १ साउन २०७८ बाट पृतनाहरु खारेज भएका थिए । यस्तै यो अवधारणा कार्यान्वयन २०७८ श्रावण १ गते बाटै शुरु हुने छ भने पूर्ण कार्यान्वयन भने २०८१ असार मसान्त सम्ममा भइसक्ने बताइएको थियो ।

यस्तो थियो २०७८ मा सेनाको दाबी

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ताजा खबर