दमक औद्योगिक पार्क : चीन रिझाउन स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने ओलीको महत्त्वाकांक्षा

पछिल्लो समय देशका मुख्य आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरुले हत्याउँदै आएका छन् । सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र लगायत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीहरुको एकक्षत्र राज बढ्न थालेको छ । तर, अन्य देश, दातृ निकाय र विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर बनाइने यस्तो आयोजनाहरु समयमै निर्माण नहुँदा र अलपत्र पर्दा त्यसको दूरगामी असर नेपाललाई पर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै गृह जिल्लामा भित्रयाएको एउटा महत्वकाँक्षी परियोजना यतिबेला अलपत्र छ । यो योजना कार्यन्वयन भएमा वर्षोवर्षसम्म नेपालमा चिनियाँ व्यापारको आधिपत्य रहनेछ । यस्तै यो परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीहरु फाइदामा रहेपनि स्थानियले सुरुवातमा जमिन गुमाउन बाध्य हुनेछन् । सम्झौता अनुसार दश वर्ष पार्क निर्माणको अवधि र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

चिनियाँ कम्पनीहरुलाई भित्र्याउने योजना अन्तरगतको आयोजना मध्येको एक हो, झापा दमकस्थित दमक क्लिन पार्क । देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । यस्तै यसको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सीमा नजिक लगेर भारत चिढाउने खेल हो ।

‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएयता आठ वर्ष र शिलान्यासको दुई वर्ष बित्दा पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन् । यसमा स्थानियले लगातार जग्गा अधिग्रहण र पार्क निर्माणपछिको सम्झौतालाई लिएर बिरोध गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १६ मा पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । दमक ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीय पनि उत्साहित भएका थिए । तर, सुरुवातमै आयोजना भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र चिनियाँ पक्षको गैरजिम्मेवारीको शिकार बनेको छ ।

सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमार्फत औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार एक सय बिघामा बन्ने भनिएको पार्कका लागि हालसम्म आधा मात्र जग्गा अधिग्रहण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक पार्कका लागि लगानी बोर्डले २०७६ असोजमा पहिलो चरणमा ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३९ औं बैठकले ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

बोर्डका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले २०७६ असारमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । ‘हामीले पहिलो चरणको लगानी र डीपीआर निर्माणका लागि स्वीकृति दिएका हौं,’ लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए । पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोर्डले ‘दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालि’लाई अनुमति दिएको थियो ।

त्यही वर्षको असोज १७ मा पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र लगानी विकास कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । पार्क निर्माण सम्झौतामा बोर्डका अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारी र पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आयोजना निर्माणको लागि यति धेरै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि काम भने ठप्प छ ।

केके छन् विवाद ?
आयोजना निर्माणमा सर्वप्रथम त मुआब्जाको नै विवाद छ । पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा राज्यले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै दमक क्लिन पार्क संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ । समितिले पटकपटक प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । गत साउनमा संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लिन पार्क पीडितको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेका समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई, प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्राकुमारी लिम्बु, दमक नगरपालिका मेयर राम थापा, उपमेयर रेगिना भट्टराई, माओवादी नेता गगन पुरी, प्रकाश थापा लगायतको टोलीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई लिखित ज्ञापनपत्र १९ साउनमा बुझाएका थिए।

यसअघि समितिले २०७८ पुषमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सम्बोधन नभएपछि समिति प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको हो।

क्लिन पार्क पीडितको आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पार्क निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, क्लिन पार्कमा के–के निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल चीन औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनता सामु खुलाउनु पर्छ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र भनिएको छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईका अनुसार पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, क्लिन पार्कमा केके निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल चीन औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनता सामु खुलाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।

जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा नदिएको र वितरणमा वैज्ञानिकता नभएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । सरकारी मुआब्जा मूल्यांकन समितिले स्थानीय बासिन्दासँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा जग्गाको मूल्यांकन गरी रकम दिन थालेपछि आन्दोलित बन्न बाध्य भएको उनले बताए ।

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दर तोकेको छ । समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ । त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ । यो मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । सरकारी दरभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

टाइमलाइन
२०७२ चैत १ : जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
२०७४ पुस १० : चिनियाँ अध्ययन प्रतिनिधिमण्डलद्वारा निर्माणस्थलको अवलोकन
२०७६ साउन १७ : चिनियाँ लगानीमा पार्क बनाउने लगानी बोर्डको निर्र्णय
२०७६ असोज १७ : चिनियाँ लगानी स्वीकृत, चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता
२०७७ फागुन १६ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पार्कको शिलान्यास

 

चिनियाँ पक्षको एकतर्फी स्वार्थ
पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड अगाडि आएको थियो । २०७४ पुस १० देखि १४ गतेसम्म चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले औद्योगिक पार्क निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । तर, अहिले चिनियाँ पक्ष नै सम्पर्कविहीन छ ।

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आफुहरुको सुरक्षा र गुप्तचरी रणनीति असफल हुने भएपछि चीनको राज्यसंयन्त्रको अधिनमा रहेका कम्पनीहरु टाढिएको चीनलाई नजिकबाट हेरिरहेका विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका उपनिर्देशक राजेन्द्र कँडेलले अहिले मुआब्जा वितरण बाहेक पार्कको अन्य काम हुन नसकेको पर्दाफासलाई जानकारी दिए । ‘अहिले स्थानीयलाई मुुआब्जा वितरण गरिरहेका छौं, त्यसबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षले पनि काम सुरु गरेको छैन, उनीहरु नेपालमा पनि छैनन् ।’

उपनिर्देशक कँडेलका अनुसार आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को काम नहुँदा आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय छलफलमा यो औद्योगिक पार्क निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने आशा गरिए पनि सम्भव भएको थिएन ।

कति छ लागत ? कस्तो बन्नेछ पार्क ?
चिनियाँ पक्षले तयार पारेको डीपीआरअनुसार आयोजना निर्माणका लागि तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । यो भनेको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको लागत बराबर हो । हालै सार्वजनिक फाइनल सर्भे अनुसार उक्त रेलमार्गका लागि ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘जग्गा बहाल, पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण’ अवधारणामा पार्क निर्माण हुनेछ । दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा पर्ने रतुवा मावाको नदी उकास जमिनको संरक्षणसहित दुई हजार १०० बिघामा पार्क बन्नेछ । ।

पार्कमा ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटमा औद्योगिक पार्कलाई समावेश गर्दै दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

यो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने अध्ययनका लागि नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता जोउ चेङ जीले बताएका थिए ।