नयाँ सरकार : पाकाको अभिभावकत्व, युवाको नेतृत्व

निर्वाचन परिणाम आउने क्रम अन्त्यतिर हुँदा प्राप्त नतिजाअनुसार कुनै पनि दलको प्रतिनिधि सभामा बहुमत नआउने पक्का भएको छ । १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि बहुमतको सरकार बनाउन कुनै पनि दलसँग १३८ सांसद हुनुपर्छ । तर, हालसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतगणनाअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत पाउने सम्भावना छैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबार अपराह्नसम्म प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले ४४ क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको छ भने १० स्थानमा अग्रता बनाएको छ । एमालेले ३४ स्थानमा जितेको छ भने १० स्थानमा अघि छ । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले १२ स्थानमा जितेको छ भने ७ ठाउँमा अगाडि छ ।

यस्तै, सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एसले १० स्थानमा जित हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७ स्थानमा जितिसकेको छ भने १ स्थानामा अग्रता लिएको छ । राप्रपाले ५ स्थानमा जित र २ स्थानमा अग्रता बनाएको छ ।

जसपाले ३ स्थानमा जित र ३ मा अग्रता लिएकाे छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ स्थानमा जित निकालेकाे छ ।  यस्तै, ६ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । १–१ स्थानमा जनमत, जनमोर्चा र नेमकिपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

समानुपातिकतर्फ पनि कांग्रेस र एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार एमाले याे समाचार तयार पार्दासम्म प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ १४ लाख ३५ हजार ३६९ मत पाएर पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले १३ लाख ६६  हजार ७४३ मत प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ६ लाख ५३ हजार ३४३ मत प्राप्त गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र भने ६ लाख ११ हजार ५१७ मतसहित चौथो स्थानमा छ । पाँचौं स्थानमा रहेको राप्रपाले ३ लाख ३२ हजार ९३१ मत प्राप्त गरेको छ । जसपा नेपाल १ लाख ६८ हजार १३७ मतसहित छैटौं नम्बरमा छ ।

एकीकृत समाजवादीले १ लाख १४ हजार ३६३,  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ लाख ११ हजार २०३, जनमत पार्टीले १ लाख ६० हजार ९०, लाेसपाले ७२ हजार ५२०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ५९ हजार ४८ मत ल्याएका छन् । समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन कुल सदर मतको ३ प्रतिशत पाउनुपर्ने भएकाले पाँचौं नम्बरको राप्रपासम्मका दल मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेस र एमालेले ८०–८५ सिट जित्ने सम्भावना छ । तेस्रो स्थानका लागि भने माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यदि माओवादी तेस्रो स्थानमा रहन्छ भने पनि उनी सरकार गठनका लागि निर्णायक नहुन सक्छ ।
अब सरकार बनाउन ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच दुईटा विकल्प हुनेछ, पहिलो दुवै पार्टी मिल्ने । यदि यी दुवै पार्टी मिलेमा सरकार गठनका लागि अन्य दलको आवश्यकता पर्दैन । विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बनाउँदा पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको थियो ।

दोस्रो, यदि पहिलो विकल्प सम्भव नभएमा यी दलले अन्य दलको साथ लिनुपर्ने छ । कांग्रेसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग सहकार्य गरे पनि सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन हम्मे पर्नेछ । उसका लागि रास्वपा र राप्रपामध्ये एकलाई मनाउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । एमालेले पनि अन्य दललाई सहमतिमा ल्याउन सके मात्र सरकार गठन हुने सम्भावना छ ।

यसरी हेर्दा, अबको सरकार विगतमा ५० को दशकमा जस्तो खिचडी सरकार हुनेछ । त्यसैले त्यतिबेला जस्तो सरकार बनाउने र गिराउने चलखेल फेरि हुनसक्ने र राजनीति अस्थिर हुँदा देशको ५ वर्ष फेरि बर्बाद हुने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ । अर्कोतर्फ अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकले नेपालमा प्रभाव बढाउन खोज्दा, चीनले नेपालमा भूमिका बढाइरहँदा र भारतले चीनको प्रादुर्भावबाट आफ्नो सुरक्षा खोजिरहँदा कूटनीतिक दबाब अब आउने सरकारमाथि पर्नेछ ।

५० को दशकमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत पाउन नसक्दा बारम्बार सरकार बनाउने र गिराउने खेल भएको थियो । त्यतिबेला नै सांसद किनबेच, पजेरो काण्डलगायत भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको थियो । अस्थिर राजनीतिका कारण देशमा माओवादीको द्वन्द्व झनै चर्किएको थियो । त्यसकारण अब फेरि मुलुकलाई त्यही दिशातर्फ धकेल्ने कि एउटा बलियो सरकार गठनमा सबै दल सहभागी भएर विकासतर्फ अघि बढाउने भन्ने यक्ष प्रश्न दलहरुमाथि छ ।

अहिले जनताले जिताएका अनुहार हेर्दा केही पाका नेता र केही युवा नेता छन् । पुराना दल र तिनका नेतृत्वले मुलुकको विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मतदाताले नयाँ दललाई पनि केही जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसैले अब यी दलहरु र तिनका नेतृत्व नै सहमतिमा आएर देशको ५ वर्ष फेरि अस्थिर र खेर जान नदिन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सबै दलहरुबीच सहमतिका लागि प्रयास हुनुपर्छ । विगतमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा पनि कैयौंपटक यस्तो अभ्यास हुँदै आएको हो । अब मुख्य दलका नेतृत्वहरु, जोसँग लामो समयदेखि मुलुक हाँकेको अनुभव पनि छ, उनीहरुले आफ्नो सहभागितामा सरकारलाई समन्वय र सुझाव दिने गरी एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भने युवालाई देशको बागडोर हस्तान्तरण गनुपर्छ ।

यस्तो संयन्त्रमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका केपी शर्मा ओली, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, जसपाका उपेन्द्र यादव, लोसपाका महन्थ ठाकुर लगायत नेताहरुको सहभागितामा यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न सकिनेछ, जो सरकारमा हस्तक्षेपकारी होइन, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सरकार पनि सबै दलको सहभागितमा बनाउन सकिन्छ । यस्तो भएमा विगतमा जस्तो सरकार बनाउने र गिराउने अस्वस्थ चलखेल हुनेछैन । मुलुकले अस्थिरता र वैदेशिक शक्तिको दबाब सामना गर्नुपर्ने छैन ।