न्यौपाने र प्रधानलाई कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डको निर्णय

नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपाने र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डको मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्ण गरेको हो।

रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकै समयमा न्यौपानेले २०७७ चैतदेखि २०७८ भदौको पहिलो सातासम्म कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए।

त्यस्तै नेपाल हाइड्रोवापर लिमिटेडको अध्यक्ष रहेकै समयमा प्रधानले समेत आफ्नो श्रीमती बिमला श्रेष्ठ प्रधान, छोरा चेतन प्रधान र छोरी निभिता प्रधानको नाममा रहेको सेयर कारोबार गरेका थिए।

धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली २०७९ अनुसार संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले यस्तो पदमा बहाल रहँदासम्म वा पदबाट अवकाश लिएको एक वर्षसम्म त्यो संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको सेयर किनबेच तथा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैनन्।

यी पदमा रहने व्यक्तिको आफ्नै वा उसको स्वामित्व रहेको फर्म, परिवारको नाममा रहेको सेयर समेत किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

तर प्रधानले यस्तो सेयर किनबेचको खबर सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यो विषयमा धेरै अघिदेखि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको थियो।

यस्तो कसुरमा दुई किसिमका कारबाहीको व्यवस्था छ। पहिलो २५ देखि ७५ हजारसम्म जरिवाना र कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीमा १० वर्षसम्म सञ्चालक समिति लगायतका महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति लिन पाइने छैन।

त्यस्तै यस्तो अपराध भएको आशंका लागेमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अध्ययन गराउने व्यवस्था छ। यसरी नियम विपरीत काम गरेको देखिएमा यस्तो कारोबारबाट भएको नाफा वा नोक्सान हुनबाट जोगिन गरिएको यस्तो कारोबार रकम बराबर बिगो भराउने व्यवस्था छ।

रिडीमा न्यौपानेले गरेको गरेको कारोबारको अध्ययनका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई तोकिएको छ। त्यस्तै नेपाल हाइड्रोवापरमा प्रधानले गरेको कारोबारको अध्ययन गर्न कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ।

४५ दिनको समयसीमा दिएर अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न दुवै अधिकृतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्देशन दिइसकेको छ।

लामो समयदेखि गुनासा आउने र अनुसन्धान हुने गरेको भए पनि कारबाही नभएपछि हालै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको स्वार्थ बाझिने पदमा रहेकाहरूको सेयर कारोबार नै रोक्का राख्न सूचीकृत कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।