गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेज नहुने, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यससँगै उनको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उनको सांसद पद यथावत् रहने भएको हो ।

साथै उपप्रधान र गृहमन्त्री पद समेत कायम रहनेछ । अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यताको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता नलिएकाले उनको नागरिकता कायम नरहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।