गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, शुक्रबार फेरि सुनुवाइ

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार फेरि हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको थियो।

बुधबारको इजलासमा लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो।

आज लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल पोखरेल र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए भने सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि बहस गरे।

यसअघि रिट निवेदकका वकिलहरूले बहस गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा आज पाँच जना वकिलहरूले बहस गरेका छन्। रिट निवेदकका तर्फबाट रवि बसौला, युवराज पौडेल, सुरेन्द्र भण्डारी, नितिका ढुंगानालगायतले बहस गरेका हुन्।

बहसका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म नबुझाएको जिकिर गरेका छन्।

अधिवक्ता रवि बसौलाले २०७५ जेठ ४ मा लामिछानेले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएको तर दूतावासबाट जवाफ नआउँदै असार ६ गते अध्यागमनमा गएर नागरिकता त्याग्दैछु भनेर सूचना दिएको उल्लेख गरे।

‘उनको अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया असार १४ गते मात्र पूरा भएको छ। कानुनले भनेको नागरकिता त्यागको निस्सा त्यसपछि प्राप्त हुन्छ तर लामिछानेले त्यो निस्सा अहिलेसम्म नेपालका अधिकारीहरूलाई बुझाएका छैनन्,’ उनले भने।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अन्य वकिलहरूले पनि यही कुरामा जोड दिएका छन्।

बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता आफैं खारेज हुने र सुचारू हुने चिज नभएको बताए।

‘अमेरिकी नागरिकता लिँदाबित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहेन। अब पुन: प्राप्ति गर्न प्रक्रियामा जानुपर्छ। रविले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रिया चलाएको भन्दै निवेदन दिनुभएको छ अध्यागमनमा। त्याग्ने प्रक्रिया चलाएकै आधारमा नेपाली नागरिकता पुन: कायम हुन्छ भन्ने तर्क मिलेको छैन। त्यागेको निस्सा बुझाएर कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘नागरिकताको समाप्ति र प्राप्तिमा व्यक्तिको चाहना र राज्यको इन्टरभेन्सन चाहिन्छ। आफैं समाप्त हुने वा स्वतः कायम हुने भन्ने हुन्न। राज्यको सहमति वा स्वीकृतिबिना नागरिकता प्राप्त हुन सक्दैन।’

अधिवक्ता अमृत खरेलले नागरिकताको प्रमाणपत्रले नागरिकलाई राज्यको सदस्यको औपचारिक हैसियत दिने भएकाले त्यो पाउन औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए। यसरी कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुर्‍याएर पुन: नागरिकता नलिएको हुनाले रविको नागरिकता कायम नरहेको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्।

‘रविले नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। पुन: प्राप्तिका आफ्नै प्रक्रिया छन् निवेदन दिएर मात्र पुग्दैन। कानुनले तोकेको अधिकारीले आवश्यक जाँच पछिमात्र पुरानो नागरिकताको विवरण भरेर नयाँ नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।

शुक्रबारको सुनुवाइमा जवाफी बहस सकिने बताइएको छ।