उद्योगी व्यवसायीहरू भन्छन्- अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिएर वर्तमान चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ

उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र गगन थापाले बोलाएको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसले अग्रणी भुमिका खेल्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।

छलफलमा अधिकांश व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्री पाएपछि सबैभन्दा पहिला बैंकको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए ।उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बाँच्न नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताए  व्यवसायीहरुले सरकारले उद्योग व्यवसाय बढाएर राजश्वमा वृद्धि गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म योगदान गर्दा समेत राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे। उनले उद्योगी,व्यवसायीले नाफा गर्नु पाप हो ? भन्दै प्रश्न गरे।

मुरारकाले सरकारको नीतिको कारण उद्योगीहरु उद्योग छाडेर व्यापारतिर सिफ्ट भइरहेको बताउँदै किन व्यापारमा सिफ्ट भए भन्ने विषय राज्यले खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योगबाट राज्यले अतिरिक्त आम्दानी लिएर ठूलो फाइदा लिने तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताए।

उनले प्रशासनिक र कानूनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत बढ्दा उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको बताए। उनले सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने लागत शुल्क संरक्षण नदिने हो भने एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए।

उनले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको बताए उनले १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ने र १ अर्ब पुँजीको भए २० लाख रुपैयाँ लाग्ने बताए।

मुरारकाले उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने तर, त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको बताए। उनले सरकारका अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको गुनासो गरे। उनले अहिले भएका ऐन, नियम, कानूनहरु उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै रहेको बताए। उनले उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन जाने ठाउँ नभएको भन्दै अब बन्ने सरकारले त्यो ठाउँ दिनुपर्ने बताए।

उनले बनेका कतिपय ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआएका र कतिपय सान्दर्भिक नहुँदा उद्योगी-व्यवसायीले धेरै दुःख पाइरहेको बताए। उनले आयकर ऐनको दफा ५७ को पनि मनपरी व्याख्या भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘उद्योगबाट राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । राज्यले अतिरिक्त आम्दानी गर्न पाउँछ । तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा धेरै समस्या छ । त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । प्रशासनिक र कानूनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत एकदमै बढेको हुन्छ । यसले उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको छ । आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढाउनुपर्ने स्थिति छ । हामी प्रतिष्पर्धी हुन सकिरहेका छैनौं । हामीलाई लागत शुल्क संरक्षण नदिने हो भने हामी एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यो संरक्षण कसरी दिने भन्नेकुरा हो । देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण त हुनुपर्‍यो नि !’

उनले एउटा उद्योग दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा जाँदा नै पुँजीको आधारमा दर्ता गर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग दर्ताका लागि प्रवेश शुल्क नै लगाइदिएकामा आपत्ति गरे। ‘कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको छ । बन्देज त त्यहाँबाटै भयो नि ! यी साना-साना कुराहरु हुन् । तर, कहाँ-कहाँ यस्ता छिद्र छन्, त्यसलाई हटाउन सक्यो भने उद्योगीलाई धेरै सहज हुन्छ । १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ला । १ अर्ब पुँजीको छ भने २० लाख रुपैयाँ लाग्ला । त्यो उद्योग आउला वा नआउला, उद्योग कमाएर कर तिर्ने अवस्थामा आउन सक्ला नसक्ला । तर, छिर्नै जुन बन्देज छ, त्यो हटाउनुपर्छ । हामी आफूले जग्गा किन्दा ११ बिघाभन्दा अधिकतम जग्गा चाहिन्छ । त्यो जग्गा किन्न अनुमति लिन जानुपर्‍यो भने १२ बज्छ। अनि त्यो अनुमति पनि कस्तो मापदण्ड बनाएर दिइन्छ भने जुन उद्देश्यका लागि जग्गा लिइएको छ, त्यो पूरा भएपछि जग्गा राज्यलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने । तर, त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने ? अनि, त्यसमा अर्को मापदण्ड भनेको त्यो जग्गा बैंकमा धितो पनि राख्न पाइँदैन । भनेपछि के उद्योग नै नगर्नु भनिएको हो ? उद्योग गर्न थालियो भने यस्ता थुप्रै कुरा आउँछन्,’ उनले भने।

उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय कुनैपनि मन्त्रालयमा नभएको भन्दै गुनासो पनि गरे। ‘हाम्रा जति पनि ऐन, नियम, कानुनहरु छन्, त्यसमा उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्ने छ । कसरी सहज पार्दिने भन्ने छैन । उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन कहाँ जान्ने भन्ने मलाई थाहा छैन । हाम्रो समन्वयको मुख्य मन्त्रालय भनेको उद्योग मन्त्रालय होला । त्यहाँ सुन्न त सुन्नुहुन्छ । तर, सुनेको कुरा गर्ने वा सच्याउने उहाँहरुसँग अधिकार नै छैन । त्यसपछिको सुपर मन्त्रालय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा लेखिएको कुरा अर्थ मन्त्रालयले मान्दैन । हाम्रोमा कुन जमानाको भूमिसुधार ऐन छ ? कति बेला त्यो ऐन ल्याइयो ? त्यसबेला जमिन्दारी प्रथा थियो । त्यसलाई हटाउनका लागि यो ऐन ल्याइएको थियो । हामी त जमिन्दार होइन । उद्योग गर्नुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गा किन्नैपर्छ । न राज्यले हामीलाई जग्गा दिएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसायमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ नै नभएको बताए। उनले करिव ९० प्रतिशत उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेको बताए। उनले सहकारीको पैसा सबै जग्गा र शेयर बजारमा जाँदा ठूलो समस्या निम्तिएको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले कोभिड महामारी पुनःउत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए। उनले व्यवसायीहरुलाई सरकारले कडा एन्टिबायोटिक दिएकाले त्यसैको साइड एफेक्ट अहिले देखिएको बताए। उनले एक वर्षअघि नै राजश्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकारी सरकारलाई दिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभई समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा नै समस्या देखिएको बताए। उनले वर्तमान समस्या समाधानको लागि उद्योगी व्यवसायी,अर्थमन्त्री,गभर्नर र बैंक बसेर छलफल गरी ब्याजदर घटाउन आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै,कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको बताए। उनले प्रेडिक्टेबल इकोनोमिक पोलिसी नै नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो आर्थिक नीति स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। उनले सरकारले विकास निर्माण र उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा भन्दा पनि सित्तैमा मानिसहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाँडेर बसेको बताए। उनले ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले १० जनालाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षाको लागि बजेटको ३१ प्रतिशत रकम एकै ठाउँमा बजेट राख्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र एक दिन सखाप हुने बताए। उनले नेपालमा १७ वटा कानून व्यवसायीहरुले पढ्नु पर्ने र २१ वटा कानूनले थुन्न मिल्ने रहेको भन्दै व्यवसायीले सबै कानुन बढ्दा उद्योग खोल्न नसक्ने बताए। शर्माले संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानून निर्माण गरिने र कानूनमै नभएका कुरा नियमावलीमा ल्याएर दुःख दिइने गरेको गुनासो गरे।

महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको बताए। उनले अर्थतन्त्रको बाटो के हो भन्नेमा पार्टीहरू आफैं स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती र समस्या सुधारका योजना बनाएर सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीतिको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अरालो लाग्ने परिस्थिति आएको दाबी गरे। उनले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको पुनरावलोनमा जान नसके पनि बैंकिङ नीति परिमार्जनमा जानुपर्ने बताए। उनले बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा ब्याज लिएर भएको पुँजीमा रमाइरहेको बताए।

त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले अवैधानिक कारोबार गर्ने समूहसँग डराएर एडीएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाइएको गुनासो गरे। उनले राजश्व प्रणालीमा जोडिएको मोवाइल कारोबार रोकेर सरकारले चोरी पैठारी भएका आएका मोबाइल कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताए।

उनले सरकारले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाएको चार महिनामा २७ लाख मोवाइलहरु चोरी पैठारी भएको बताए। उनले त्यो तथ्याङ्क दुरसञ्चार प्राधिकरणको डाटाले देखाएको बताए। उनले अहिले काठमाडौंको न्युरोड लगायत नेपालभर चोरी पैठारीमा मोबाइलहरु खुलेआम रुपमा बिक्रीवितरण भइरहेको बताए।

उनले वर्तमान सरकारले तत्काल एमडिएमएस प्रणाली रोक्ने नभएर लागू गर्न माग गरे। उनले सरकारले व्यापार व्यवसायमा बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण समस्यामा परेको भन्दै तत्काल ब्याजदर कम हुन आवश्यक रहेको बताए।

छलफल कार्यक्रममा सहभागि उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक विषयमा वृहत छलफल जरुरी भएकाले सबै पार्टीमा आर्थिक विषयमा बहस गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरुले सरकारले आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति व्यवसायीहरुको हीतमा परिमार्जन गर्नसके अर्थतन्त्र लयमा आउने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अब बन्ने सरकारमा अर्थमन्त्री काँग्रेसले लिएर संकटपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले काँग्रेसले अर्थतन्त्र बुझ्न र वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् ।